कंगना रणौतचं ट्विटर अकाऊंट कायमचं बंद करण्यासाठी हायकोर्टात आलेल्या याचिकेला राज्य सरकारचा विरोध

एखाद्या नागरीकाचं अकाऊंट रद्द करण्याचे आदेश थेट राज्य सरकार देऊ शकत नाही, अशी भूमिका सरकारी वकिलांनी मांडली. गुरूवारच्या सुनावणीत कंगना आणि ट्विटरकडनं मात्र कुणीही हजर झालं नव्हतं.

मुंबई : कंगना रणौतचं ट्विटर अकाऊंट कायमचं बंद करण्यासाठी हायकोर्टात आलेल्या याचिकेला राज्य सरकारनं जोरदार विरोध केला आहे. ही याचिका बिनबुडाची आणि त्यातील मागण्या अयोग्य असल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे. ट्विटर ही एक सोशल मीडिया साईट असून त्यावर कुणी काय पोस्ट करावं यावर त्यांचं थेट नियंत्रण नसतं. त्यामुळे जर त्यावरील मजकूरावर आक्षेप असेल तर त्यासाठी तक्रार देण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. एखाद्या नागरीकाचं अकाऊंट रद्द करण्याचे आदेश थेट राज्य सरकार देऊ शकत नाही, अशी भूमिका सरकारी वकिलांनी मांडली. गुरूवारच्या सुनावणीत कंगना आणि ट्विटरकडनं मात्र कुणीही हजर झालं नव्हतं.

कंगना तिच्या बेताल वक्तव्यांनी समाजात जातीय तेढ निर्माण करत असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. मात्र कंगनाच्या वक्तव्यांनी याचिकाकर्त्यांचं काय वैयक्तिक नुकसान झालं असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. तसेच या याचिकेला जनहित याचिका न बनवता रिट याचिका का बनवली? यावर याचिकाकर्त्यांना सोमवारच्या सुनावणीत अधिक स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं जारी केले आहेत.

मुंबईतील एक वकील अली काशिफ खान देशमुख यांनी या याचिकेत ट्विटरलाही प्रतिवादी केलं आहे. ही सोशल मीडिया साईट त्यांनीच तयार केलेल्या नियमावलीचं पालन करत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे सीआरपीसी कलम 482 नुसार हायकोर्टानं आपल्या विशेष अधिकारात कंगनाचं ट्विटर अकाऊंट कायमच बंद करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. कंगना रणौत सोशल मीडियावर सतत काही ना काही ट्विट करून देशातील सामाजिक समतोल बिघडवण्याचं काम करत आहे. याआधी कंगनाची बहिण रंगोली चंदेलविरोधात अश्याप्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे. तशीच कारवाई कंगनावरही करावी अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

समाजात धार्मिक तेढ निर्माण केल्याबद्दल याच वकिलाच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी कंगनाविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. जो रद्द करण्यासाठी कंगना आणि तिच्या बहिणीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ज्याची दखल घेत हायकोर्टानं दोन्ही बहिणींना जानेवारी महिन्यात मुंबई पोलिसांपुढे हजर होण्याचे निर्देश देत तूर्तास त्यांना अटकेपासून दिलासा दिलेला आहे.