शिवसेनेला भाजपच्या राज्यशास्त्रावर शंका, मुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीवर ठाम

मुख्यमंत्रीपद आणि राज्याच्या मंत्रीमंडळातील पदांच्या वाटपाबाबत शिवसेनेने मवाळ भूमिका घेतल्याचे कालपासून बोलले जात आहे. परंतु या सर्व चर्चांचे शिवसेनेने 'सामना' या मुखपत्राद्वारे खंडण केले आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्रीपद आणि मंत्रीमंडळातील पदांच्या वाटपाबाबत शिवसेनेने मवाळ भूमिका घेतल्याचे कालपासून बोलले जात आहे. परंतु या सर्व चर्चांचे शिवसेनेने 'सामना' या मुखपत्राद्वारे खंडण केले आहे. आजच्या 'सामना'मधून शिवसेनेनं भाजपाला लोकसभा निवडणुकीवेळी झालेल्या चर्चेची आणि मंत्रीपदांबाबत ठरलेल्या फॉर्म्युल्याची आठवण करून दिली आहे. तसेच लोकसभा निवडणुकीवेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्रीपदाबाबत भाजपने शिवसेनेला कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते, असा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनादेखील सामनाद्वारे लक्ष्य करण्यात आले आहे. आज प्रकाशित झालेल्या सामनाच्या अंकात म्हटले आहे की, 24 तारखेस विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले, पण 30-31 तारीख उलटून गेली तरी सरकार स्थापनेच्या हालचाली नाहीत. 'युती'स जनादेश मिळूनही हे अधांतरी वातावरण निर्माण झाले आहे. या काळात काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी पक्षांनी आपापल्या पक्षाचा विधीमंडळ नेता निवडला आहे, पण अखिल हिंदुस्थानचे लक्ष लागले आहे ते शिवसेना-भाजप युतीचे नक्की काय होते? सत्तापदांचे समान वाटप हा दोन पक्षांतील कळीचा मुद्दा आहे. कळ लावण्याचे तसे कारण नव्हते, पण कळ लागली आहे. युती किंवा आघाड्यांमध्ये कोणी किती जागा जिंकल्या यापेक्षाही जास्त महत्त्वाचा असतो तो परस्परांत झालेला सत्तावाटपाचा करार. निवडणूक लढवताना तो पाळला पाहिजेच, पण निकालानंतरही हा करार दोन्ही बाजूंनी पाळणे तितकेच महत्त्वाचे आणि विश्वासार्हतेचे असते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 'युती'च्या विझलेल्या वाती पेटवताना जे ठरले होते ते सर्व अमलात आणावे. शिवसेनेची मागणी आहे ती एवढीच. सत्तापदांचे समान वाटप हा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर पत्रकार परिषदेत वापरला व तो सहमतीने वापरला. आता एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्री पद हे 'सत्तापदा'त येत नाही असे कुणाचे म्हणणे असेल तर राज्यशास्त्राचे धडे नव्याने लिहावे लागतील. समान वाटपात सगळेच आले. सामनामधील आजच्या आग्रलेखाद्वारे काल बॅकफुटवर असणारी शिवसेना आज फ्रंटफुटवर आली आहे, असेच चित्र दिसत आहे. पाहा शिवसेनेची नेमकी भूमिका काय?