आदिवासींची बोगस लोकसंख्या दाखवून आरक्षणाचा महाघोटाळा?

बोगस लोकसंख्या दाखवून विकास निधी, नोकऱ्या आणि राजकीय पदे लाटल्याचा आरोप नगर कृती समितीच्या उत्तम जानकर यांनी केला आहे. माहिती अधिकाराच्या आकडेवारीचा दाखलाही त्यांनी दिलाय.

फाईल फोटो

पंढरपूर : राज्याच्या आदिवासी मंत्रालयाकडून आरक्षणाचा महाघोटाळा झाला असल्याचा आरोप धनगर कृती समितीच्या उत्तम जानकर यांनी केला आहे. बोगस लोकसंख्या दाखवून विकास निधी, नोकऱ्या आणि राजकीय पदे लाटल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील आदिवासी विभागाने समाजाची बोगस लोकसंख्या दाखवून 38 वर्षांत दोन लाख कोटी रुपयांचा आरक्षण घोटाळा केला, अशी धक्कादायक माहिती आपल्याकडे असल्याचं उत्तम जानकर म्हणाले. 2011 च्या जनगणनेनुसार आदिवासी विभागाने महाराष्ट्रातील आदिवासीची लोकसंख्या 80 लाख इतकी दाखवली आहे. यातील 19 लाख 50 हजार आदिवासी बोगस असल्याचा दावा जानकर यांनी केला. जानकर यांनी राज्यातील प्रत्येक गावातील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची माहिती माहितीच्या अधिकारात जमा केली आहे. त्यानुसार आदिवासींच्या 200 जातींपैकी फार थोड्या जाती महाराष्ट्रात असल्याचं समोर आलं आहे. सोलापूर जिल्ह्यात आदिवासी समाजाची संख्या 80 हजार असून यात पारधी समाजाची लोकसंख्या 7300 एवढीच आहे. मात्र याशिवाय कोणतीही अनुसूचित जमातीमधील जातीची लोक जिल्ह्यात नसताना 73000 बोगस आदिवासी दाखवल्याचा दावा उत्तम जानकर यांनी केला. या माहितीच्या आधारावर एबीपी माझाच्या टीमने पंढरपूर तालुक्यातील टाकळी या गावात जाऊन माहिती पडताळण्याचा प्रयत्न केला. बहुतांश ठिकाणी आदिवासी समाजाची आकडेवारी फुगवून लावल्याचं यावेळी निदर्शनास आलं. या गावात यादीवर 252 आदिवासी असल्याचं दिसत असताना गावात फक्त 76 पारधी समाजाची लोकसंख्या आढळून आली. विशेष म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यात 2011 च्या जनगणनेनुसार 1659 धनगड जातीची लोकसंख्या दाखवली असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात एकही धनगड नसल्याचं समोर आलं आहे. या सर्व प्रकारातून अस्तित्वात नसलेल्या बोगस आदिवासींची वाढीव लोकसंख्या दाखवून या समाजाने राजकीय, शैक्षणिक, नोकरी आणि विकास निधीचा लाभ घेतल्याचा आरोप जानकर यांनी केला. या महाघोटाळ्याची चौकशी केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडून करुन ही सर्व रक्कम वसूल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.