Swatantrya Veer Savarkar : स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्याबाबतचा ठराव विधानसभेत मागे; राज्य सरकारने काय सांगितलं कारण? जाणून घ्या सविस्तर
Swatantrya Veer Savarkar : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना मरणोत्तर 'भारतरत्न' देण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्राला शिफारस करावी, असा ठराव सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मांडला होता.
Swatantrya Veer Savarkar : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर (Swatantrya Veer Savarkar ) यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार (Bharat Ratna Award) देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे (Central Government) शिफारस करावी, असा ठराव माजी मंत्री व भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी विधानसभेत मांडला होता. मात्र हा अशासकीय ठराव अखेर मागे घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून अशा प्रकारची शिफारस करणे नियमबाह्य ठरेल, अशी भूमिका सरकारतर्फे मांडण्यात आल्यानंतर मुनगंटीवार यांनी खंत व्यक्त करत हा ठराव मागे घेतला.
विधानसभा नियम 106 अंतर्गत गुरुवारी रात्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा अशासकीय ठराव सभागृहात मांडला होता. स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्वपूर्ण योगदान लक्षात घेऊन स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी मुनगंटीवार यांनी सावरकर यांच्या कार्याचा उल्लेख करत भावनिक आणि प्रभावी भाषण केले. सभागृहातील अनेक आमदारांनी या ठरावाला पाठिंबा दर्शवला.
Jaykumar Rawal: भारतरत्न पुरस्कार देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे
या ठरावावर सरकारतर्फे उत्तर देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी भारतरत्न पुरस्कार देण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली. भारतरत्न पुरस्कार देण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारकडे असून पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडे त्याबाबत शिफारस करतात. त्यामुळे राज्य सरकारकडून थेट अशी शिफारस करणे नियमांनुसार शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न मिळावे, ही राज्य सरकारची भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Jaykumar Rawal: अशासकीय ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवणे नियमबाह्य ठरेल
अशासकीय ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवणे नियमबाह्य ठरेल, त्यामुळे मुनगंटीवार यांनी हा ठराव मागे घ्यावा, अशी विनंतीही मंत्री रावल यांनी सभागृहात केली. त्यावर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वी महात्मा ज्योतिबा फुले यांना भारतरत्न देण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच हा अशासकीय ठराव शासकीय ठरावात रूपांतरित करून केंद्राकडे पाठवावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
Sudhir Mungantiwar: सुधीर मुनगंटीवार यांनी ठराव घेतला मागे
यावर मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय ठराव मांडण्याची ठराविक प्रक्रिया असते. तो प्रथम मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करावा लागतो आणि त्यानंतरच तो विधानसभेत मांडता येतो. या प्रक्रियेअंतीच पुढील निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सरकारची भूमिका लक्षात घेऊन अखेर सुधीर मुनगंटीवार यांनी खंत व्यक्त करत स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याबाबतचा आपला अशासकीय ठराव मागे घेतला.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
