RBIचा अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला दणका! 15 लाखांचा दंड ठोठावला 

Akola Bank News : इन्कम रेकग्निशन, मालमत्तेचे वर्गीकरण, तरतूद आणि अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या इतर संबंधित बाबींच्या निर्देशाचे पालन न केल्याने आरबीआयनं अकोला अर्बन बॅंकेला दंड ठोठावला आहे. 

RBI action against akola urban co operative bank

Akola Bank News : आरबीआयनं (RBI) अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला (akola urban co operative bank) चांगला दणका दिला आहे.  आरबीआयनं अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 15 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. इन्कम रेकग्निशन, मालमत्तेचे वर्गीकरण, तरतूद आणि अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या इतर संबंधित बाबींच्या निर्देशाचे पालन न केल्याने आरबीआयनं अकोला अर्बन बॅंकेला दंड ठोठावला आहे. 

31 मार्च 2022 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने वैधानिक तपासणी आणि जोखीम मूल्यांकन अहवाल केला होता. त्याच्याशी संबंधित सर्व पत्रव्यवहाराची तपासणी, इतर बाबींचं पालन करण्यात बँक अयशस्वी झाल्याचे उघड झाले आहे. आरबीआयचे निर्देश आणि आयआरएसीच्या मापदंडाचे बॅंकेने पालन न केल्याने कारणे दाखला नोटीस बजावण्यात आली होती. बॅंकेने नोटीशीला उत्तर दिले मात्र आरबीआय उत्तराबाबत असहमत असल्यानं निर्देशांचे पालन न केल्याने 15 लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे. 

आरबीआयनं नियमांचं पालन न करणाऱ्या बँकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या व्यवहारावर पुन्हा तीन महिन्यांसाठी निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तर सोलापुरातील द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील निर्बंध तीन महिन्यांनी वाढवले आहेत. त्याआधी पुण्यातील रुपी बँकेचा परवाना आरबीआयकडून रद्द करण्यात आला होता.

डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या व्यवहारावर पुन्हा तीन महिन्यांसाठी निर्बंध

आरबीआयकडून (RBI) नाशिक  जिल्ह्यातील  पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. (Padmashree Dr. Vithalrao Vikhe Patil Co-op- Bank Ltd.)  व्यवहारावर पुन्हा तीन महिन्यांसाठी  निर्बंध आणले आहेत. बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती न सुधारल्यानं पुन्हा एकदा तीन महिन्यांसाठी निर्बंध वाढवले आहेत. आरबीआयकडून  हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  आरबीआयनं आपल्या अखत्यारीत येणाऱ्या कलम 35 अ च्या सब-सेक्शन (1) अंतर्गत येणाऱ्या अधिकारांचा वापर करत बॅंकेला आर्थिक स्थिती सुधरवण्याचे सांगितले होते. मात्र आर्थिक स्थिती न स्थिरावल्यानं बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 1949  च्या कलम 56 अंतर्गत 19 मे 2018 पासून बॅंकेचा व्यवसाय बंद झाला आहे.  बॅंकेला आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी वेळोवेळी वेळ देण्यात आला मात्र तरी देखील ज्यात पुन्हा तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. 17 नोव्हेंबरपर्यंत पुन्हा एकदा आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे बॅंकेला निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, बॅंकेवर निर्बंध जरी असले तरी बॅंकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही त्यामुळे निर्बंधांसोबत बॅंक व्यवहार करु शकते. ज्यात ठेवी काढणे किंवा स्विकारण्यावर बॅंकेला मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. आरबीआयच्या पूर्व मंजुरीशिवाय बॅंक कोणतेही लोन रिन्यू करणार नाही. तसेच कोणतीही गुंतवणूक करणार नाही. कुणाकडूनही उधार घेणे किंवा नवीन ठेवी स्विकारणार नाही, कोणतीही मालमत्ता विकण्यासही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. बँकेची सध्याची स्थिती पाहता ग्राहकांना बचत, चालू किंवा इतर खात्यांमधून पैसे काढण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.  बँका त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत निर्बंधांसह बँकिंग व्यवसाय करत राहतील. बँकेवर बंदी असली तरी पूर्वीप्रमाणेच कामकाज सुरू ठेवतील. 

संबंधित बातम्या :