(Source: Poll of Polls)
Polkhol Yatra: शेतकरी संपाची हाक देणाऱ्या गावातून निघाली पोलखोल यात्रा, दिल्ली येथील आंदोलनाला पाठींबा
शेतकरी संपाची हाक देणाऱ्या पुणतांबा गावातून पोलखोल यात्रा निघाली आहे. दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे.
पारनेर : दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आणि केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी संपाचे ऐतिहासिक गाव पुणतांबा येथून पुन्हा एकदा एल्गार पुकारण्यात आला आहे. पुणतांबा येथून कृषी कायद्यांविरोधात संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीनं "पोल खोल यात्रा" सुरू करण्यात आली असून या यात्रेचा समारोप नांदेड येथे होणार आहे.
ऐतिहासिक संपाचे गाव असणाऱ्या पुणतांबा गावातून संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू करण्यात आलेल्या या रथ यात्रेचे नेतृत्व शेतकरी नेते संदीप गिड्डे हे करत असून या पोलखोल यात्रेला विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. कृषी कायद्यांविरोधात जनजागृती करण्यासाठी किसान क्रांतीच्या वतीने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी होतील असा विश्वास किसान क्रांतीचे धनंजय जाधव यांनी व्यक्त केला आहे.
Farmer Protest Update: शेतकरी आंदोलनात सरकारची मदार आता सुप्रीम कोर्टावर?
एकीकडे दिल्लीत आंदोलनाबाबत कोणताही तोडगा निघत नसताना आता महाराष्ट्रातूनही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी आंदोलन करण्यात येत असून त्यातच ऐतिहासिक शेतकरी संपाची हाक देणाऱ्या पुणतांबा गावातून निघालेली पोलखोल यात्रा राज्यातून प्रबोधन करीत नांदेडला पोहचणार आहे.
शेतकरी व सरकार यांच्यातील आठव्या फेरीतील बैठकही निष्फळ
तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन आज सलग 44 व्या दिवशी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आठव्या फेरीची बैठक आज झाली. ही बैठक देखील निष्फळ ठरली. आता पुढील बैठक 15 जानेवारीला होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बैठकीत पुन्हा एकदा सरकारने शेतकरी नेत्यांसमोर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. सरकारकडून असे म्हटले होते की हा कायदा मागे घेता येणार नाही कारण बरेच शेतकरी त्यास अनुकूल आहेत. तर कायदा रद्द करण्याची मागणी शेतकरी नेते वारंवार करत राहिले. सरकारच्या या वृत्तीने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी बैठकीच्या मध्येच लंगर खाण्यास नकार दिला. सरकारने दुपारच्या जेवणाला ब्रेक देण्याची विनंती केली. तेव्हा शेतकरी नेते म्हणाले की जेवण किंवा चहा घेणार नाहीत.