पंकजा मुंडेंच्या महिला-बालकल्याण विभागानं दिलेली टेंडर कोर्टाकडून रद्द

औरंगाबाद: ग्रामविकास आणि महिला-बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडेंच्या मागील अडचण काही संपायला तयार नाही. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर पंकजा मुंडेंचं जलसंधारण खातं काढून घेतल्यानंतर आता कोर्टानंही पंकजा मुंडेंच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाला फटकारलं आहे.   या विभागाचं तब्बल 7 हजार पाचशे कोटींचं टेंडर रद्द केलं आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं ही कारवाई केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार पूरक पोषण आहाराचं टेंडर विकेंद्रीय पद्धतीनं महिला बचत गटांना देणं आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून केंद्रीय पद्धतीनं टेंडर वाटप झालं. त्यात 70 विभागात हे टेंडर देण्यात आलं. मात्र ही प्रक्रिया अन्यायकारक असल्याचा आरोप 40 बचत गटांनी केला आणि त्यांनी कोर्टात धाव घेतली.   आज कोर्टानं ते सर्व टेंडर रद्द केली आहेत आणि तालुकानिहाय सर्व्हे करुन टेंडर देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पंकजा मुंडेंच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाला मोठा धक्का बसला आहे.