NMC Property Tax : नागपुरात महापालिका मालमत्ता कराच्या मागणीत मोठा गैरप्रकार! 28 कोटींहून अधिकच्या 14 हजारांपेक्षा अधिक डिमांड केले रद्द

Nagpur News : मालमत्ता कराच्या अनेक खात्यांची माहिती नसल्याने 1.17 कोटी रुपये अनेक वर्षांपासून 'सस्पेंशन अकाउंट'मध्ये पडून आहेत, ज्याचे निर्धारणही होऊ शकलेले नसल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

symbolic image

Nagpur Municipal Corporation Property Tax : मालमत्ताधारकांना पाठविण्यात आलेले अवाढव्य डिमांड आणि नियम धाब्यावर बसवून मनपाच्या मालमत्ता कर विभागात सुरू असलेल्या कारभारावरून 2001 मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावरून दिलेल्या आदेशांनुसार मनपा आयुक्तांना 143 पानांचे निवेदन देण्यात आले. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने आणि कर विभागातील गैरप्रकार तसाच सुरू असल्याने आता पुन्हा नागपूर महानगरपालिका (NMC) घर टॅक्स तक्रार निवारण सोसायटीचे सचिव शंकर गुलानी यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मनपाने शपथपत्र दाखल करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती केली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने मनपाला 3 आठवड्यांची मुदत देत सुनावणी तहकूब केली. मनपाची बाजू अॅड. जैमिनी कासट यांनी मांडली.

ठेवले जात नाही वहीखाते

याचिकाकर्त्याने याचिकेतून सांगितले की, मालमत्ता कराचे जारी करण्यात येत असलेले डिमांड आणि वहीखाते योग्य प्रकारे ठेवले जात नाही. याचे उदाहरण त्यावेळी समोर आले, जेव्हा विभागातर्फे 2016 पर्यंतच्या 28.56 कोटींच्या 14 हजाराहून अधिक पावत्या रद्द करण्यात आल्या. आश्चर्यकारक म्हणजे, मनपाकडून वसूल करण्यात आलेल्या मालमत्ता कराच्या अनेक खात्यांची माहिती नसल्याने 1.17 कोटी रुपये अनेक वर्षांपासून 'सस्पेंशन अकाउंट'मध्ये पडून आहेत, ज्याचे निर्धारणही होऊ शकलेले नाही. मनपाच्या गैरजबाबदार कार्यप्रणालीमुळे मालमत्ताधारकांना अनेकदा दोन-दोन डिमांड दिले जात आहेत, मालमत्ताधारकांच्या आधीच्या अनेक नोंदी नष्ट झाल्या आहेत अशी माहिती समोर आली आहे.

एक मालमत्ता, दोन डिमांड

• याचिकाकर्त्याने उदाहरण देत याचिकेतून सांगितले की, वॉर्ड क्र. 57 (कर विभागानुसार वॉर्ड) च्या घर क्रमांक 4146/सी/11 च्या मालमत्ताधारक सीमा तोतलानी यांना विभागाकडून दोन डिमांड जारी करण्यात आले.
• 25 ऑक्टोबर 2016 ला मिळालेल्या पहिल्या डिमांडमध्ये 2009 ते 2016 पर्यंतसाठी 12,101 रुपयांचे थकित दाखविण्यात आले. तर याच मालमत्ताधारकाला 2 जुलै 2015 ला मिळालेल्या डिमांडमध्ये 10,884 रुपयांचे थकीत दाखविण्यात आले आहे. 
• याचिकाकर्त्याने आरटीआय अॅक्टच्या कलम 4 (2) अंतर्गत वेळोवेळी मनपाची वेबसाईट आणि वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून मालमत्ता कराची माहिती प्रकाशित करण्याची मागणी केली.

• मनपाच्या कार्यप्रणालीचे परीक्षण करने आणि पारदर्शितेच्या दृष्टीने एनआयसीचे डीजींना आदेश देण्याची विनंतीही करण्यात आली.

मर्जीतील डिमांडवरील दंड कमी?

प्राप्त माहितीनुसार मनपाच्या मुख्यालयात राजकीय नेत्यांचे कॉल आल्यास संबंधित मालमत्ता कर थकबाकी असणाऱ्या नागरिकाच्या करातील दंडाची रक्कम कमी करण्यात येते. तसेच मनपा कर विभागाचे उपायुक्त यांच्या केबिनच्या बाहेरच कर संदर्भात काम हाताळणाऱ्या एजन्सीचा कर्मचारी लॅपटॉप घेऊन बसतो. मात्र आर्थिक अडचण असल्याचे कारण देत एखाद्याने मनपा उपायुक्तांना भेटले असल्यास त्यांच्याकडून दंड रक्कम कमी करण्याबाबत मला अधिकार नसून तुम्ही आयुक्तांना भेटा असा सल्ला देण्यात येतो. मात्र मनपामध्ये प्रशासक राज असतानाही माजी पदाधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर मनपाचा कारभार सुरु असल्याची माहिती आहे. 

ही बातमी देखील वाचा...