'नीरा देवघर'चा वाद कोर्टात, खासदार रणजित निंबाळकर यांचा आंदोलनाचा इशारा

नीरा-देवघर कालव्यातल्या पाण्यासबंधी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं खासदार रणजीत निंबाळकर यांनी सांगितलं आहे. हा निर्णय फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूरच्या 10 लाख दुष्काळी जनतेवर अन्यायकारक असून त्याविरोधात आंदोलन करणार असल्याचं खासदार निंबाळकरांनी सांगितलं.

पंढरपूर : नीरा देवघर आणि गुंजवणी धरणाचे 55 टक्के पाणी पुन्हा डाव्या कालव्यात सोडण्याचा महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर भागातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. आता ही लढाई रस्त्यावर आणि न्यायालयात लढण्याची घोषणा माढ्याचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केली आहे.

कालवा नसलेल्या नीरा-देवघर धरणात 11.73 टीएमसी तर गुंजवणी धरणात 3.69 टीएमसी पाणीसाठा आहे. पूर्वी या बारामती, इंदापूरकडे जाणाऱ्या डाव्या कालव्यातून 57 टक्के तर फलटण, माळशिरस, सांगोला भागातील उजव्या कालव्यातून 43 टक्के असं या पाण्याचं वाटप करण्यात आलं होतं. कॉंग्रेस आघाडी सरकारमध्ये हे सूत्र बदलून बारामती भागाला 60 टक्के तर फलटण, माळशिरस भागाला 40 टक्के पाणी देण्याचा निर्णय झाला होता.

यानंतर फडणवीस सरकारने पुन्हा हा निर्णय बदलून दुष्काळी फलटण भागाला पाणीवाटप करताना 7 टक्के पाणी जादा दिले होते. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि हा निर्णय मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला. परंतु तरीही हा निर्णय कायम राहिला होता.

आता राज्यातील सत्ताबदलानंतर अजित पवार यांनी ताकद वापरत समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावाखाली बारामती इंदापूर भागाला म्हणजे डाव्या कालव्यात 55 टक्के पाणी देण्याचा निर्णय घेतल्याने दुष्काळी भागात पुन्हा संघर्षाचे वातावरण तयार झाले आहे. विशेष म्हणजे पूर्वी शिवसेना या निर्णयासाठीच्या संघर्षात सामिल होती. आता मात्र अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपली ताकद दाखवत पुन्हा दुष्काळी भागाचे पाणी बारामतीकडे वळवल्याने सांगोला भागात आंदोलनास सुरुवात झाली आहे. मंत्रिमंडळातील निर्णय निरा-देवघर व गुंजवणी धरणाचे कालवे कार्यान्वित नसल्यामुळे विना वापर राहणारे पाणी समन्यायी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात निरा उजवा आणि डावा कालवा येथील लाभक्षेत्रास वाटप करण्याचा निर्णय काल (19 फेब्रुवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा फायदा दोन्ही कालव्यांच्या क्षेत्रात झालेले नागरीकरण, औद्योगीकरण, कृषीपूरक उद्योग, साखर कारखाने, फळबागांना होईल. निरा देवघर धरणाचे काम 2007 मध्ये पूर्ण झालं असून 11.73 टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे. गुंजवणी धरणात सन 2018 पासून 3.69 टीएमसी पाणीसाठा निर्मित झालेला होता. या दोन्ही प्रकल्पांच्या कालव्याची कामे अपूर्ण असल्याने त्यांच्या नियोजित लाभक्षेत्रात पाणी वापर होऊ शकत नाही. ही बाब विचारात घेऊन या पाण्याचा वापर होण्याच्या दृष्टीने या दोन्ही धरणात उपलब्ध होणारे मूळ प्रकल्पाची गरज भागल्यावर शिल्लक राहणारे पाणी निरा डावा कालवा व निरा उजवा कालवा यात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे वाटप निरा डावा कालवा 55 टक्के आणि निरा उजवा कालवा 45 टक्के असं राहील.