Maharashtra Politics Shiv Sena NCP : शिवसेना, राष्ट्रवादी खासदारांच्या अपात्रतेसाठी व्हिपचा मुद्दाच निष्प्रभ; विरोधकांच्या सभात्यागाने कायदेशीर पेच टळला!
Maharashtra Politics : लोकसभेत विरोधकांनी अविश्वास ठरावाच्या वेळी विरोधकांनी सभात्याग केल्याने शिवसेना, राष्ट्रवादीसमोरील आणखी एक कायदेशीर पेच तात्पुरता लांबणीवर गेला आहे.
नवी दिल्ली : लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावाच्या (No Trust Vote) निमित्तानं शिवसेना (Shiv Sena), राष्ट्रवादीच्या (NCP) खासदारांची परीक्षा होणार होती. पण प्रत्यक्षात मतदानाची वेळ न आल्यानं ही परीक्षा टळली. आमदारांच्याच अपात्रतेचे (MLA Disqualification ) मुद्दे प्रलंबित असताना त्यात खासदारांच्या अपात्रतेच्या विषयाची भर पडणार का अशी एक शक्यता होती. पण तूर्तास तरी ती टळताना दिसली.
अविश्वास प्रस्तावावर लोकसभेत (Lok Sabha) घमासान चर्चा तर झाली. पण त्यानंतर प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ काही आलीच नाही. पंतप्रधानांच्या भाषणा दरम्यानच विरोधकांनी वॉक आऊट केला. प्रत्यक्ष मतदान काही झालंच नाही आणि शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या खासदारांनीही सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल. व्हिपच्या लढाईत एकमेकांवर कारवाईचा मुद्दाच त्यामुळे उपस्थित झाला नाही. एकप्रकारे अपात्रतेचं संकट टळलं.
शिवसेना, राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर इतके दिवस आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा राज्यात गाजत होता. पण या अधिवेशनातल्या दोन गोष्टींमध्ये त्याची चर्चा दिल्लीतही (Delhi) झाली. राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयकावर (Delhi Service Bill) मतदान आणि पाठोपाठ लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव. इथं व्हिपच्या उल्लंघनाचा मुद्दा महत्वाचा ठरणार होता. पण दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळ्या कारणांमुळे तो विषय टाळला गेला.
व्हिपच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा अखेर बासनातच
दिल्ली सेवा विधेयकावर राज्यसभेत मतदान तर झालं. पण त्यावेळी राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल हे गैरहजर होते. शिवाय पवार गटानंही कुठला व्हिप काढला नव्हता. त्यामुळे व्हिपच्या उल्लंघनाचा प्रश्न आलाच नाही. तर राज्यसभेत शिवसेनेचे तीनही खासदार हे ठाकरे गटाचेच आहेत. त्यामुळे व्हिपच्या उल्लंघनाचा विषय तिथेही आला नाही. लोकसभेत मात्र उपस्थिती आणि मतदानासाठी दोन्ही गटांनी वेगवेगळे व्हिप काढले होते. पण वॉकआऊटमुळे प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ तर आली नाही.
शिवसेनेतल्या फुटीला एक वर्ष उलटून गेलंय, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीतल्या फुटीला एक महिना पूर्ण झालाय. शिवसेनेच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातली प्रक्रिया पूर्ण झालीय. पण अपात्रतेचा मुद्दा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. त्यात केवळ आमदारांच्याच अपात्रतेचा विषय आहे. पण यात खासदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा मात्र आलेला नाही. आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने शिल्लक असताना खासदारांच्या अपात्रतेचा विषय येईल का याबद्दल शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.