Metro 3 : वादग्रस्त ठरलेल्या मेट्रो तीनची उद्या ट्रायल; मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत होणार चाचणी

एकीकडे आरे कारशेडला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध असताना दुसरीकडे मात्र ट्रायल सुरु करण्यात आली आहे.सकाळी 11 वाजता ही आरेच्या सारीपुत नगर येथील ट्रॅकवरती ही चाचणी होणार आहे. 

Metro 3

मुंबई : वादग्रस्त ठरलेल्या कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मार्गावरच्या मेट्रो 3 (Metro 3) ची उद्या ट्रायल होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)  आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत मेट्रो ३ ची ट्रायल होणार आहे. आरेच्या सारीपुत नगर येथील ट्रॅकवरती ही चाचणी होणार आहे.

एकीकडे आरे कारशेडला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध असताना दुसरीकडे मात्र ट्रायल सुरु करण्यात आली आहे. या मेट्रोसाठी दोन रॅक मुंबईत दाखल झाले आहेत. सकाळी 11 वाजता ही आरेच्या सारीपुत नगर येथील ट्रॅकवरती ही चाचणी होणार आहे. 

कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मार्गावरील मेट्रो-3 चे मे 2021 अखेर पर्यंत भुयारीकरणाचे काम 96 टक्के पूर्ण झाले आहे. तर एकूण प्रकल्पाचे काम 67 टक्के झाले आहे. मात्र, कारशेडबाबत  निर्णय झालेला नसल्याने मेट्रो-3 चे भवितव्य अंधारातच आहे. कारशेड निर्णयाच्या विलंबामुळे मेट्रो - 3 ची मुदत साधारण दोन-तीन वर्षे पुढे जाण्याची भीती आहे.

काय आहे कांजूरमार्गच्या जागेचा नेमका वाद?

आरेतील मेट्रो 3 चं कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनंही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. सदर जागा ही मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असं नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान एका बांधकाम व्यवसायिकानंही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएनं तिथं मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केलं आहे ते तात्काळ थांबवावं असा उल्लेख असणारी नोटिसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर यांना पाठवली आहे. गरोडीया ग्रुपचं म्हणणं होतं की, त्यांनी कांजूर गावात सुमारे 500 एकर जमीन भाडयानं घेतली आहे. त्यामध्ये मेट्रोकारशेडसाठी घेतलेल्या जमीनीचाहीचा समावेश आहे. त्यामुळे मिलिंद बोरीकर यांनी जी 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला देणारे आदेशपत्र दिले आहे ते तात्काळ रद्द करावे. यासांदर्भात गरोडिया यांनी केंद्र सरकारनं त्यांचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला साल 2005 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. ज्यात हायकोर्टानं गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत 'त्या' जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली होती.