वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी संप केला तर कारवाई! सरकारनं दिले 'हे' आदेश, काय आहे संपाचे कारण?

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून त्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे.संपात सहभागी होणाऱ्या डॉक्टरांवर कठोर कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

मुंबई : वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून त्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे. राज्‍य सरकारकडे त्‍यांनी सातत्‍याने पाठपुरावाही केला आहे. या मागणीसाठी आता डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. 11 तारखेला संपावर जाण्याचा इशारा मेडिकल कॉलेज मेडिकल ऑफिसर्स असोशिएशनने दिल्यानंतर प्रशासनाकडून संपात सहभागी होणाऱ्या डॉक्टरांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्याबरोबरच प्रशासनाने आजपासून संप संपेपर्यत कोणत्याही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करता येणार नाही. जे वैद्यकीय अधिकारी रजेवर असतील त्यांना तात्काळ कामावर रुजू व्हावे असे आदेश जारी केले आहेत. कोरोना रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी राबणाऱ्या डॉक्टरांना तुमची नियुक्ती ही तात्पुरती असल्या कारणाने संपात सहभाग घेतल्यास आपली सेवा समाप्त करण्यात येऊ शकते, यांची नोंद घ्यावी असा इशारा देखील प्रशासनाने दिला आहे.

काय दिले आहेत आदेश शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता यांच्यावतीने परिपत्रकाद्वारे सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आली आहे. त्यानुसार वैद्यकीय अधिकारी यांनी संपात भाग घेणे गैरवर्तणूक समजण्यात येईल व अशा अधिकाऱ्यांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) 1979 नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. शिस्तभंगाबरोबरच कोरोना नियंत्रणासाठी दिवस-रात्र राबणाऱ्या डॉक्टरांसाठी आपत्कालीन कायद्याचा बडगा दाखवण्यात आला आहे. सध्या उदभवलेल्या कोरोना-19 महामारीची परिस्थीती पाहता वैद्यकीय अधिकारी हे अत्यावश्यक सेवा देत असल्या कारणाने व रुग्णहिताच्या दृष्टीने त्यांनी संपात सहभाग घेऊ नये अन्यथा संपात सहभाग घेणाऱ्या अधिकाऱ्यावर Epidemic Diseases Act, 1897 कायद्याने कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.

काळजी घेणं कुटुंबप्रमुख शासनाची म्हणून जबाबदारी मेडिकल कॉलेज मेडिकल ऑफिसर्स असोशिएसनचे (एमपीएमओए) मुंबई प्रतिनिधी डॉ. रेवत कानिंदे यांनी म्हटलं आहे की, ज्यावेळी प्रशासन माझं कुटुंब माझी जबाबदारी म्हणतं. त्यावेळी शासकीय सेवेतील कर्मचारी हे शासनाचं कुटुंब असतं. तर शासन त्याचं कुटुंबप्रमुख असतो. या कुटुंबाची काळजी घेणं शासनाची कुटुंबप्रमुख म्हणून जबाबदारी आहे. अनेक वर्षापासून आणि आता कोविड काळामध्येही फ्रंटलाईनवर काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करायचे सोडून त्यांना कंत्राटी स्वरुपात पगार देणे म्हणजे कुटुंबप्रमुखाने आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी झटकण्यासारखी आहे. प्रशासनाने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ नियमित करावे, असं डॉ. रेवत कानिंदे यांनी म्हटलं आहे.

राज्‍यातील 18 वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्‍णालयातील वैद्यकीय अधिकारी हे कोरोनाच्या काळात फ्रंटलाईनवर काम करत आहेत. कोरोना वॉरियर्स म्‍हणून त्‍यांना गौरविण्यातही आले. मात्र त्‍यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागण्या तशाच प्रलंबित ठेवण्यात आल्‍या आहेत. त्‍यांची सेवा 120 दिवसांचीच असल्‍याने रूग्णालयातील पदे नियमित असून देखील त्‍यांना अद्यापही सहावा वेतन आयोगच लागू आहे. त्‍यामुळे वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे काम करूनही त्‍यांच्या हातात काहीच पडत नाही. वैद्यकिय अधिकाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून त्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे.राज्‍य सरकारकडे त्‍यांनी सातत्‍याने पाठपुरावाही केला आहे.