Manoj Jarange Patil: आझाद मैदानात सरकारनं आलं पाहिजे, शिंदे समितीला विनाकारण पुढे करत आहे; हैदराबाद, सातारा गॅझेटिअरला एक मिनिट वेळ देणार नाही; मनोज जरांगेंचा ठाम निर्धार
Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहताना सरसकट मराठ्यांचा कुणबी असल्याचा जीआर जोपर्यंत निघत नाही तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट केलं.
Manoj Jarange Patil: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानातील आमरण उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी आपला निर्धार कायम ठेवला आहे. सरसकट मराठे कुणबी असल्याचा जीआर निघाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेणार नसल्याचा त्यांनी पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला. पहिल्या दिवशी सरकारकडून कोणत्याही प्रकारे मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संपर्क करण्यात आला नव्हता. त्याचबरोबर आझाद मैदानात झालेल्या गैरसोयीवरूनही बरीच सडकून टीका झाल्यानंतर आज सकाळी बीएमसी प्रशासनाकडून आझाद मैदान परिसरामध्ये तातडीने सोयी सुविधा पुरविण्यात आल्या. त्यानंतर दुपारी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मंत्री न जाता शिंदे समितीला मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आझाद मैदानात पाठवण्यात आलं. यावेळी समितीकडून आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कार्याचा आढावा घेत सरकार कोणकोणत्या बाबींवर काम करत आहे याची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला.
जीआर जोपर्यंत निघत नाही, तोपर्यंत माघार नाही
मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहताना सरसकट मराठ्यांचा कुणबी असल्याचा जीआर जोपर्यंत निघत नाही तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट केलं. हैदराबाद आणि सातारा संस्थान तसेच औंध संस्थानातील गॅझेटिअर संदर्भातही मनोज जरांगे पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट केली. सातारा आणि हैदराबाद संस्थांचं गॅझेटिअर लागू करण्यासाठी एक मिनिटाचा सुद्धा वेळ देणार नाही असा निर्धार जरांगे पाटील यांनी बोलून दाखवला. दुसरीकडे औंध संस्थानाच्या गॅझेटिअरचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ देण्याची तयारी जरांगे पाटील यांनी दर्शवली. दरम्यान, एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार हा शिंदे समितीचा नसून तो मागासवर्गीय आयोगाचा असल्याचे सांगते शिंदे समितीने त्या संदर्भात अधिक टिप्पणी करण्याचे टाळलं.
हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्यासाठी तत्वतः मान्यता
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर शिंदे समिती पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळ उपसमितीशी चर्चा करण्यासाठी माघारी परतली. दरम्यान हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्यासाठी तत्वतः मान्यता दिली असल्याचं शिंदे समितीकडून सांगण्यात आलं. दुसरीकडे, प्रमाणपत्र एखाद्या व्यक्तीला देता येऊ शकेल. मात्र, तो सरसकट समाजाला देता येणार नाही अशी भूमिका शिंदे समितीकडून घेण्यात आली. यावेळी जरांगे यांनी एखादी जात सरसकट ओबीसीमध्ये कशी काय घातली जाऊ शकते? अशी विचारणा केली.
कायद्यामध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधी लागेल
गॅझेटिअरचा अभ्यास करून कायद्यामध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधी लागेल असेही समितीकडून स्पष्ट करण्यात आलं. मात्र गेल्या 13 महिन्यांपासून आपला अभ्यास सुरू असल्याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधलं. 58 लाख नोंदी सापडल्या याचा अर्थ मराठे आणि कुणबी एकच असल्याचा हा पुरावा असून त्या संदर्भातील जीआर काढा, जीआर काढल्याशिवाय आपण मागे हटणार नाही आणि जीआर काढण्यासाठी कोणती मुदतही देणार नाही असे जरांगे पाटील यांनी समितीकडे स्पष्ट केलं.
निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सरकारचा
पाटील यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर शिंदे समितीचे प्रमुख संदीप शिंदे यांनी सांगितले की, जरांगे पाटील यांचे काही मुद्द्यांवर समाधान झाला असून या संदर्भात पुन्हा एक चर्चेची फेरी होणार आहे. काही बाबींना तत्वत: मान्यता दिली आहे. हैदराबाद गॅझेट संदर्भात तत्वत: मान्यता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही आम्ही फक्त जरांगे यांचा निरोप पोहोचवत आहोत, निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सरकारचा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
