मनोज जरांगे पाटलांशी थेट चर्चा करण्यासाठी शिंदे समिती आझाद मैदानात; सरसकट मराठे कुणबी ठरत नाहीत, तर ओबीसीत सरसकट जात कशी जाते? जरांगेंची विचारणा
शिंदे समितीने एखाद्या व्यक्तीला जातीचा दाखला मिळू शकेल. मात्र, सरसकट समाजाला दाखला मिळू शकणार नाही सांगितलं. सर्व मराठ्यांना कुणबी ठरवता येणार नाही असे शिंदे समितीने सांगण्याचा प्रयत्न केला.
Manoj Jarange Patil on Shinde Samiti: सरसकट मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून आमरण उपोषण करत असलेल्या मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची आज शिंदे समितीने आझाद मैदानात जात भेट घेतली. या भेटीमध्ये शिंदे समितीकडून आजवर करण्यात आलेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला व सरकार काय करणार या संदर्भातील माहिती देण्यात आली. मात्र, शिंदे समितीकडून जे मुद्दे मांडण्यात आले त्याला बहुतांश मुद्द्यांना जरांगे पाटील यांनी विरोध केला. सरसकट मराठे कुणबी ठरत नसतील तर मग सरसकट जात ओबीसीमध्ये समावेश कशी केली जाते? अशी विचारणा जरांगे पाटील यांनी केली. दरम्यान, एखाद्या जातीला ओबीसी ठरवण्याचा अधिकार या समितीचा नसल्याचं शिंदे समितीने जरांगे पाटील यांना सांगितलं.
सरसकट समाजाला दाखला मिळू शकणार नाही
शिंदे समितीने एखाद्या व्यक्तीला जातीचा दाखला मिळू शकेल. मात्र, सरसकट समाजाला दाखला मिळू शकणार नाही सांगितलं. सर्व मराठ्यांना कुणबी ठरवता येणार नाही असे शिंदे समितीने जरांगे यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जरांगे पाटील आपल्या मागणीवर ठाम राहताना जोपर्यंत मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर निघत नाही तोपर्यंत आपण मागे हटणार नाही, असे स्पष्ट केले. जीआर काढण्यासाठी कोणतीही मुदत देणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान मराठवाड्यामधील मराठे कुणबी तत्वत: मान्य असल्याचं शिंदे समितीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटिअरची तातडीने अंमलबजावणी करावी
हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटिअरची तातडीने अंमलबजावणी करावी, यासाठी एक मिनिट सुद्धा वेळ देणार नाही अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली. शिंदे समितीकडून सांगण्यात आले की आतापर्यंत मराठवाड्यामध्ये दोन लाख 47 हजार नोंदी मिळाले असून त्यापैकी दोन लाख 39 हजार जणांना प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 58 लाख कुणबी नोंदी सापडले असून त्यामध्ये दहा लाख 35 हजार प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत. दरम्यान हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटिअर संदर्भात शिंदे समितीने अजूनही याबाबतीत निर्णय व्हायचा असल्याचे सांगितलं. अभ्यास करूनच गॅझेटिअरचे रूपांतर कायद्यात करावा लागेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान गॅझेटिअरसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल असेही त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
