राज्याच्या कृषी विकासदरात मोठी घट, विकासदरही घटणार

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा राज्याच्या कृषी विकासदरात मोठी घट झाल्याचं आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आलं आहे. तसेच राज्याचा विकास दर 10 टक्के राहण्याचा राज्य सरकारचा दावा फोल ठरला आहे.

मुंबई  :  राज्याच्या कृषी विकासदरात मोठी घट झाल्याचं आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आलं आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कृषी क्षेत्रात 8.3 टक्क्यांची घट झाल्याचं या अहवालात नोंद करण्यात आलं आहे. अपुऱ्या पावसामुळे हा दर घटल्याचं निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे. गेल्या वर्षी कृषी विकास दर 30.7 टक्के होता. पण यंदा यात मोठी घसरण होऊन, हा उणे 14.4 टक्के इतका राहण्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच कृषी संलग्न क्षेत्रातही लक्षणीय घट अपेक्षित असल्याचेही अहवातून स्पष्ट झाले आहे. सरकारचा दावा फोल शिवाय विकास दरातही घसरणार असल्याचा अंदाज अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी (2016-17) राज्याचा विकासदर 10 टक्के होता. पण यंदा यात 2.7 टक्क्यांनी घट होऊन 7.3 टक्के राहण्याचा अंदाज यातून व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे चालू वर्षी राज्याचा विकास दर 10 टक्के राहण्याचा राज्य सरकारचा दावा फोल ठरला आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला दरम्यान, राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला असल्याचं या अहवालातून समोर आलं आहे. राज्याचं गेल्या वर्षी एकूण उत्पन्न 2 लाख 43 हजार कोटी रुपये इतके होतं. पण सरकारने 2 लाख 48 हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे यंदा राज्याच्या तिजोरीत 4,511 कोटीची वित्तीय तूट असल्याचं अहवालातून स्पष्ट करण्यात आलं. विकासकामांना कात्री यातील सर्वाधिक खर्च हा वेतन वाटपावर झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. राज्य सरकाराने 87 हजार कोटी ( अर्थसंकल्पाच्या 35 टक्के) वेतन वाटपावर, 25 हजार कोटी (अर्थसंकल्पाच्या 10 टक्के) निवृत्ती वेतनावर, तर व्याजापोटी 31 हजार कोटी रुपये (अर्थसंकल्पाच्या 12.5 टक्के) सरकारला द्यावे लागणार असल्याचं अहवालातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे सरकारच्या विकासकामांसोबत, लोककल्याणाचे प्रकल्प आणि इतर खर्चांना कात्री लावावी लागणार असल्याचं चित्र आहे.