मोठी बातमी ! आचारसंहितेपूर्वी हालचाली; 15 जातींचा ओबीसीत समावेश करण्याची केंद्राकडे शिफारस

राज्य सरकारकडून इतर मागासवर्ग म्हणजेच ओबीसींच्या यादीत नव्या जाती समाविष्ट करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.  

Mahayuti recommendation to center to include 15 castes in OBC

Source : abp

मुंबई : राज्यात गेल्या दीड वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा  (Marath reservation)लढा तीव्र बनला असून दुसरीकडे धनगर समाजही एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करत आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारकडे राज्यातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा कसा काढायचा हा प्रश्न आहे. मराठा समाजाला राज्य सरकारने 10 टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. मात्र, आम्हाला ओबीसीतूनच (OBC) आरक्षण हवं असल्याचं मराठा समाज बांधवाचं म्हणणं आहे. त्यासाठी, मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाचे आंदोलन व मागणी अद्यापही सुरू आहे. त्यातच, आता विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकींचा धडाका लावला असून महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. महाराष्ट्रातील 15 जातींची ओबीसींमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.  

राज्य सरकारकडून इतर मागासवर्ग म्हणजेच ओबीसींच्या यादीत नव्या जाती समाविष्ट करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.  महाराष्ट्र सरकारने शिफारस केलेल्या जातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून जातींची यादी केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आल्याची माहिती आहे. 

जातींची यादी 

बडगुजर 
सूर्यवंशी गुजर 
लेवे गुजर 
रेवे गुजर 
रेवा गुजर 
पोवार, भोयार, पवार 
कपेवार 
मुन्नार कपेवार 
मुन्नार कापू 
तेलंगा 
तेलंगी 
पेंताररेड्डी
रुकेकरी 
लोध लोधा लोधी 
डांगरी

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी

दरम्यान, राज्यात मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्याची मागणी सातत्याने केली जात असून मराठा आणि कुणबी मराठा एकच असल्याचे सांगत संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, यावरुन ओबीसी व मराठा असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. ''सरकारला आरक्षण मराठा जातीला द्यायचं आहे की, मराठा समाजाला. कारण, यापूर्वीच त्यांनी मराठा समाजात सहा-सात जातींचा समावेश केला. त्यापैकी कुणबी, कुणबी-मराठा लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, लेवा कुणबी या जाती आधीपासूनच ओबीसीमध्ये आहेत. मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या दोन जातीचा 2004 मध्ये समावेश केला. सहा जाती ज्या आधीपासून ओबीसीमध्ये आहेत. त्या जातीचा मराठा समाजात समावेश करुन लोकंसख्या 30 टक्के दाखवली. त्या 30 टक्के लोकंख्येला आरक्षण देण्याची आयोगाने शिफारस केली होती. त्यांच्या शिफारशीवरुन 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे, असं बबनराव तायवडे यांनी म्हटलं होतं.

हेही वाचा