Jalgaon News : जनतेच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मनपा, जिल्हा प्रशासनाला न्यायालयाचा झटका

Maharashtra Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यासह संपूर्ण जळगाव शहरांत गेल्या अनेक दिवसांपासून रस्ते, कचरा आणि सांडपाण्याच्या विविध समस्या आहे.

Jalgaon District Court

Jalgaon News : जनतेला त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत सेवा सुविधा देण्याचं मनपा आणि जिल्हा प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र या कर्तव्याकडे दोन्हीकडून दुर्लक्ष होतं असल्याचं लक्षात आल्यावर जळगाव जिल्हा न्यायालयानं जनतेच्या हिताचा विचार करत जनतेच्या समस्यांविषयी स्वतःहून दखल घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांसह मनपा प्रशासनास निवेदन देत एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानं चांगलीच खळबळ उडाली आहे. 

जनतेला मूलभूत सुविधा मिळवून देण्यासाठी न्यायालयानं स्वतःहून दखल घेतल्याचं हे जळगाव जिल्ह्यातील पहिलंच उदाहरण मानलं जात आहे. जळगाव जिल्ह्यासह संपूर्ण जळगाव शहरांत गेल्या अनेक दिवसांपासून रस्ते, कचरा आणि सांडपाण्याच्या विविध समस्या आहे. या समस्या सोडविणं मनपाचं काम असून त्यावर नियंत्रण ठेवणं हे जिल्हाधिकाऱ्यांचं काम आहे. मात्र या समस्या सोडविण्यासाठी ज्या गंभीरतेनं मनपा आणि जिल्हा प्रशासनानं लक्ष द्यायला पाहिजे होतं. त्याकडे ते लक्ष देत नसल्याचं पाहायला मिळत आहे. जनतेच्या हिताच्या दृष्टीनं जिल्हा न्यायालयाच्या वतीनं मागील वर्षभरात विविध कार्यक्रम शहरांत तसेच ग्रामीण भागांत घेण्यात आलं होतं. यावेळी जनतेनं न्याय यंत्रणांकडे त्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याचा अनेक तक्रारी केल्या होत्या. याशिवाय स्वतः न्यायमूर्ती शहरांत वावरत असताना त्यांनाही रस्त्यांच्या दुरावस्थेच्या समस्येला समोर जावं लागत होतं.  

एकीकडे जनतेच्या तक्रारी आणि दुसरीकडे स्वतः न्यायाधिशांनी अनुभवलेल्या समस्या याचा विचार करत, जळगाव न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमलानी यांनी स्वतः याची गंभीर दखल घेत न्यायालया तर्फे जिल्हाधिकारी आणि मनपा प्रशासनास नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आपण काय उपाय योजना केल्या आहेत आणि केल्या जाणार आहेत? याचा अहवाल एक महिन्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशा स्वरूपाचं निवेदन ही न्यायालयाच्या वतीनं देण्यात आलं आहे. 

जनतेच्या मूलभूत सेवा मिळून देण्यासाठी न्यायालयानं स्वतःहून दखल घेतल्याचं ही जिल्ह्यातील पहिलीच घटना मानली जात आहे. एक महिन्याच्या आता कार्यवाही करण्याचे निर्देशच न्यायालयानं मनपा आणि जिल्हा प्रशासनाला दिले असल्यानं या दोन्ही विभागांत चांगलीच खळबळ उडाली आहे. शहरांतील रस्त्याच्या गंभीर समस्या पाहता त्या सोडविण्यासाठी कोणाला सांगावं? असा प्रश्न असताना न्यायालय स्वतः आता पुढे आल्यानं आता तरी जनतेची काम सुरू होतील, असा विश्वास आता जळगावकरांना वाटू लागला आहे. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :