महापालिका किंवा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत नसलेल्या गावांसाठी मोठा निर्णय, समस्या दूर करण्यासाठी समिती गठीत
महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. कोणत्याही हद्दीत नसलेल्या या गावांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांना सोई-सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत
मुंबई : वाढत्या लोकसंख्येमुळे जी गावं महानगरपालिका, ग्रामपंचायत किंवा नगरपरिषद हद्दीत नाहीत अशा गावांच्या समस्या निवारण करण्यासंदर्भात एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून त्यामध्ये सात सदस्यांचा समावेश आहे. या गावांना शहरी भागामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आणि शहरी भागाप्रमाणे सोयी सुविधा देऊन त्यांचा शहरी चेहरा करण्यासाठी ही समिती काम करेल.
राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्राबाहेर असलेल्या आणि नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत हद्दीत अंतर्भुत न झालेल्या त्रिशंकू क्षेत्राच्या समस्यांबाबत समिती गठीत करण्यात आली आहे. या गावांच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी राज्यभरामध्ये 100 ग्रोथ सेंटर समिती तयार करणार येणार आहे.
दोन महिन्यात अहवाल सादर होणार
जी गावं कोणत्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अंतर्गत येत नाही त्यांना त्रिशंकू क्षेत्र असं म्हणण्यात आलेलं आहे. त्यांना कुठल्याच नागरी सोयी सुविधा मिळत नाहीत. अशा गावांसाठी ही समिती काम करेल. ही समिती दोन महिने यावरती काम करून राज्य शासनाला त्याचा अहवाल सादर करणार आहे.
राज्यात नागरीकरणाचे प्रमाण 45.23 टक्के इतकं आहे. वाढत्या नागरिकरणामुळे राज्यातील 27 महानगरपालिका आणि 381 नगरपालिकांवर नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी ताण वाढत आहे. त्यामुळे लोकसंख्या शहराच्या बाहेर जाऊ लागल्याने त्रिशंकू क्षेत्राची समस्या वाढू लागली आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
