अकोला महापालिकेत एका भूखंड घोटाळ्याची फाईलच महापालिकेतून गहाळ, 52 भूखंडांचा खासगी वापर

अकोला महापालिका आपल्या जगावेगळ्या कारभाराने राज्याच गाजलेली महापालिका आहे. याच महापालिकेच्या शहरातील खुल्या भूखंडांचे श्रीखंड खाल्ल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

web_akola_palika

अकोला : अकोला महापालिकेतून भूखंड घोटाळ्याची फाईलच गहाळ झालीये.. अकोला शहरातील महापालिकेचे 52 खुले भूखंड धनाढ्य व्यावसायिक आणि राजकीय लोकांनी बळकवल्याचा अहवाल महापालिकेच्या एका चौकशी समितीनं दिला होता. दरम्यान ही फाईल गहाळ झाल्यानंतर पालिकेत सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहे. 

अकोला महापालिका आपल्या जगावेगळ्या कारभाराने राज्याच गाजलेली महापालिका आहे. याच महापालिकेच्या शहरातील खुल्या भूखंडांचे श्रीखंड खाल्ल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.  शहरातील बडे धनदांडगे आणि सर्वपक्षीय राजकारणी आहे. महापालिकेच्या एक-दोन नव्हे तर तब्बल 52 खुल्या भूखंडांचा या लोकांनी खासगी वापर सुरू केला आहे. हे करताना महापालिकेच्या अटी-शर्थी पार धाब्यावर बसवण्यात आल्या आहेत. महापालिकेनं वापरायला दिलेल्या या भूखंडांवर अकोला महापालिकेच्या मार्च 2018 मधील सभेत चर्चा झाली होती. यात एक पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होतीय. या समितीनं 2019 मध्ये महापालिकेला सादर केलेला अहवाल मात्र महापालिकेतूनच गायब झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

अकोला महापालिकेच्या मालकीचे शहरात 150 च्या जवळपास खुले भूखंड आहे. नव्या लेआऊटला परवानगी देतांना एकूण क्षेत्रफळाच्या दहा टक्के जागा खुली ठेवण्याचा नियम आहे. नगररचना विभागाच्या मान्यतेनं या खुल्या भूखंडांना मान्यता दिली जाते. 2018 मध्ये देण्यात आलेल्या या अहवालावर ना प्रशासनाने कारवाई केली, ना सत्ताधारी भाजपने याचा पाठपुरावा केला. महापालिकेतून हा अहवालच गहाळ झाल्यावर महापालिका प्रशासन मात्र तोंड उघडायला तयार नाही.

कोण होतं 2018 मध्ये गठीत चौकशी समितीत?

 वैशाली शेळके : तत्कालिन उपमहापौर : भाजप
बाळ टाले : तत्कालिन स्थायी समिती सभापती : भाजप
राहुल देशमुख : भाजप गटनेता
 डॉ. विनोद बोर्डे : भाजप नगरसेवक
विजय इखार : तत्कालिन नगररचनाकार

आता हा अहवाल महापालिकेतून गायब झाल्याच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना आणि काँग्रेसनं सत्ताधारी भाजपसह प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. एकीककडे अकोलेकरांच्या हक्काचे भूखंड धनदांडग्यांनी अशाप्रकारे ढापले आहे. त्यामुळे नागरिक त्यांच्या हक्काची मैदानं, बगीचे मिळ्ण्याची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत.

अकोला शहराचा कारभार रामभरोसे सुरू आहे. ना शहराच्या प्रश्नावर महापालिकेतील राजकारण्यांना देणंघेणं आहे ना अकोला महापालिका प्रशासनाला... त्यामुळे अकोलेकरांच्या हक्काच्या भूखंडाचे श्रीखंड लाटणा-यांवर खरंच कारवाई होईल का?, हाच खरा प्रश्न आहे.