केंद्र-राज्याच्या भांडणाशी घेणं-देणं नाही, मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण हवं : खासदार संभाजीराजे

Maratha Reservation : खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी नांदेड येथील मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान राज्य सरकारवर टीका केली आहे. तसेच आक्रमक पवित्रा घेत मराठा समाजाची भूमिकाही मांडली.

Sambhajiraje Chhatrapati

Maratha Reservation : आज नांदेड येथे मराठी समाजाच्या वतीनं मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मूक मोर्चाची हाक देण्यात आली होती. खासदार संभाजीराजे छत्रपतींच्या नेतृत्त्वात हे आंदोलन पार पडलं. हा लॉकडाऊन नंतरचा मराठा आरक्षणाचा पहिलाच मूक मोर्चा आहे. यावेळी छत्रपती संभाजीराजेंनी आक्रमक पवित्रा घेत मराठा समाजाची भूमिका मांडली. तसेच मराठा आरक्षण मंजूर करण्यासाठी त्यांना काही पर्यायही सुचवले. 

मराठा क्रांती मूक आंदोलनात बोलताना संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, "मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयजयकार करण्यासाठी इथं आलो नाही. तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, शाहू महाराजांचा विचार सांगायला आलोय. जर माझं ऐकायचं असेल, तर आपण बोलूच. माझे फोटो काढून काहीच उपयोग नाही. किती फोटो काढायचे?" पुढे बोलताना संभाजीराजे म्हणाले की, "हे खरं तर मराठा क्रांती मूक आंदोलन होतं. मराठा क्रांती मूक आंदोलन म्हणजे काय? तर 58 मोर्चे आपण काढले, या माध्यमातून समाजानं आपली भावना व्यक्त केली की, आपल्याला आरक्षण का पाहिजे? समाज बोलला, समन्वयक बोलले, आम्ही बोललो आता लोकप्रतिनिधिंनी बोलावं आणि बोलत असताना कृतीतूनही दाखवावं, हा माझा संदेश होता."

"खरं तर आज लोकप्रतिनिधी इथं बोलणार होते. ते आपल्या भावना व्यक्त करणार होते. लोकं येतील आणि आपण आज बोलायचं नाही, संभाजीराजेही बोलणार नाहीत. तर लोकप्रतिनिधी सांगतील की, या वर्ष-दोन वर्षात आम्ही काय केलं आणि यापुढे आम्हाला काय करायचं आहे. पण तशी परिस्थिती निर्माण झाली नसून वेगळी परिस्थिती आहे. जे लोकप्रतिनिधी आले आहेत त्यांचं मी स्वागत करतो.", असं संभाजीराजे म्हणाले.

संभाजीराजेंनी बोलताना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महारांनी केलेल्या कार्याचा दाखला दिला आणि स्वराज्याचा अर्थ समजावून सांगितला. तसेच राजर्षी शाहू महाराजांनी दिलेल्या आरक्षणाबाबतही काही गोष्टी सांगितल्या. स्वराज्य हे अठरापगड जाती आणि बारा बलुतेदारांचं असल्याचं संभाजीराजे यांनी सांगितलं. "आपण संसदेतही मराठा आरक्षणाबद्दलची भूमिका मांडली. मी संसदेतही मराठा आरक्षणाविषयीची भूमिका मांडण्याची मागणी केली. मात्र त्यावेळी मला बोलायची परवानगी दिली नाही. त्यावेळी मला कळलं की, भांडल्याशिवाय आपल्याला काहीही मिळत नाही. आपल्यामागे संपूर्ण मराठा समाज आहे, आपल्याला शिवशाहूंचा वारसा लाभला आहे. पण मग काही खासदारांनीही पाठिंबा दिला आणि मग मला बोलायची संधी मिळाली. त्या खासदारांचेही मी आभार मानतो."

मराठा आरक्षणाची जबाबदारी नांदेडच्या सुपुत्राने घ्यावी : खासदार संभाजीराजे 

"आरक्षण रद्द झालं. पण पुढं काय? राज्य म्हणत की, केंद्राची आणि केंद्र म्हणत राज्याची जबाबदारी आहे. आम्हला टिकणारं आरक्षण पाहिजे. आता पुन्हा आरक्षण हवं असेल तर, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण सिद्द करावं लागेल. राज्यांनी प्रामुख्याने काय केलं पाहिजे. केंद्रानं अमेनमेंट बदलली पाहिजे. 50 टक्केचा कॅब वाढून दिला पाहिजे." , असं संभाजीराजे म्हणाले. त्यांनी यावेळी काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्यावरही टीकास्त्र डागलं. ते म्हणाले की, "मराठा आरक्षणाची जबाबदारी नांदेडच्या सुपुत्राने घ्यावी. पण ते कुठे आहेत? इथेही ते आलेले नाहीत. ते जेव्हा दिल्लीमध्ये आले होते, तेव्हा सगळ्यांना भेटले. काँग्रेसच्या नेत्यांनाही भेटले पण मला भेटले नाहीत. संभाजीराजेंना भेटायला त्यांना वेळ नव्हता. पण समाजाला दिशाहीन करुन चालणार नाही."

"समाजाला दिशाहीन करणं हे चालणार नाही. त्यासाठी संभाजीराजे छत्रपती इथे बसला आहे. मला एक पत्र आलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी 15 पानी पत्र मला पाठवलंय. त्यात समाजासाठी काय काय करतायत, हे लिहिलंय. त्यांनी आंदोलनाची दखल घेतली, ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण या 15 पानी पत्रामध्ये अनेक तफावती आहेत", असं संभाजीराजेंनी सांगितलं. "या 15 पानी पत्रात अनेक तफावती आहेत. पहिलं मूक आंदोलन कोल्हापूरला झालं, दुसरं मूक आंदोलन नाशकात झालं. तिथे आजएवढी गर्दी नव्हती. नांदेडकरांचा नाद करू शकत नाही. त्या मूक आंदोलनाला सगळे मंत्री, आमदार, खासदार आले होते. नाशिकच्या आंदोलनालाही लोकप्रतिनिधी आले होते. ओबीसी समाजाचे मंत्री छगन भुजबळ देखील तिथे आले होते. त्यांनी त्यांची भूमिकाही मांडली होती. आजही खासदार-आमदार आलेत. मग तुमचे पालकमंत्री कुठे आहेत? तुम्हाला जर प्रामाणिकपणे हे पत्र द्यायचं होतं, तर पालकमंत्र्यांच्या हातून द्यायचं होतं. ते मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे आम्ही हे पत्र स्वीकारत नाही.", असं म्हणत संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं पत्र स्विकारत नसल्याचं स्पष्ट केलं.

संभाजीराजे पुढे बोलताना म्हणाले की, "मला हे पत्र पटलंच नाही. 15 जुलैला सरकारचा एक जीआर निघाला. सरकारने सांगितलं की ज्यांना 2014 पासून कोविडच्या संकटापर्यंत ज्यांना नियुक्त्या दिल्या आहेत. त्यांना रुजू करून घ्या. समाजाचे लोक खूश झाले. लोक अधिकाऱ्यांकडे गेले की म्हणतात, तुमचं आरक्षण रद्द झालंय, तुम्हाला नोकरी कशी द्यायची. मग हा जीआर काढून काय फायदा? सरकार या बाबतीत झोपलंय का? त्या जीआरचा काय फायदा?" , असा सवालही संभाजीराजेंनी केला.