5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढणार, राज्य सरकारने आणलं नवीन धोरण

5G technology: राज्यात 5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्याकरिता भारतीय टेलेग्राफ नियमांप्रमाणे राज्याचे दूरसंचार धोरण सुसंगत असे करण्यात आले आहे.

5g

5G technology: राज्यात 5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्याकरिता भारतीय टेलेग्राफ नियमांप्रमाणे राज्याचे दूरसंचार धोरण सुसंगत असे करण्यात आले आहे.  यासंदर्भातील निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला हे. 

हे धोरण जमिनीवरून आणि जमिनीखालून टाकावयाच्या दोन्ही प्रकारच्या ऑप्टीकल फायबर केबलसाठी लागू राहतील. सक्षम प्रधिकरण नेटवर्क टाकण्यासाठी पर्यायी मार्ग सुचवू शकतील. ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्यासाठीचा सूचक कृती आराखडा राज्याच्या पोर्टलवर किमान 6 महिने अगोदर उपलब्ध करणे आवश्यक राहील. भारत सरकारच्या टेलीग्राफ नियम, दुरुस्ती 2022 नुसार, भारत सरकारने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांच्या अधीन विविध शुल्क आकारले जातील. भारताच्या टेलीग्राफ नियम, सुधारणा 2022 अंतर्गत निर्धारित केलेल्या मर्यादेच्या अधीन शुल्क आकारण्याबाबत सक्षम प्राधिकरणे निर्णय घेतील. 

या धोरणान्वये ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्यासाठी रू.1000 प्रती डक्ट प्रती किलोमिटर प्रशासकीय शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे. तर, मोबाईल टॉवर उभारणीच्या परवानगीसाठी रू.10,000 प्रती मोबाईल टॉवर प्रशासकीय शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे. संस्थांनी शासनाच्या कार्यालयांना 2 एमबीपीएस क्षमतेची बँडविड्थ उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.

आता भारत सरकारने इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियम, 2016 मध्ये सुधारणा केली आहे. दूरसंचार 5G तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा जलद गतीने व सुलभरित्या निर्माण व्हाव्यात यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांनुसार राज्याचे दूरसंचार धोरण सुसंगत करण्यात आले आहे.

राज्यातील दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरणाची विनाव्यत्यय अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक सक्षम प्राधिकरण समन्वय अधिकारी नियुक्त करेल. दूरसंचार पायाभूत सुविधांसाठी आणि 5G पायाभूत सुविधांच्या स्थापनेसाठी नवीन अर्ज गतीशक्ती संचार पोर्टल (gatishaktisanchar.gov.in) द्वारे केले जातील. यामध्ये वन विभागासाठी करावयाच्या अर्जांचा अपवाद असेल. अस्तीत्वात असलेल्या दूरसंचार पायाभूत सुविधा नियमित करण्यासाठीचे अर्ज महासंचार पोर्टलवर केले जातील आणि दूरसंचार धोरणानुसार परवानगीबाबतची कार्यवाही केली जाईल.

टेलिकॉम टॉवर पॉलिसी

भारतीय टेलिग्राफ राइट ऑफ वे नियमांवली तसेच भारत सरकारच्या दिनांक 1.8.2013 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील तरतूदी खाजगी इमारती आणि जमिनींवर उभारावयाचे मोबाईल टॉवर्संना लागू होतील. खाजगी इमारतीत किंवा अपार्टमेंटवर कोठेही उभारावयाच्या दूरसंचार मनोऱ्यासाठी वास्तुविशारद आणि दूसंचार सेवा प्रदाता व पायाभूत सुविधा उभारणी संस्था असे प्रमाणित करतील की, अशा स्थापनेमुळे अग्निसुरक्षा, पार्किंग आणि व्यक्तींच्या हालचालींशी संबंधित विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) तरतुदींवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही. ही तरतूद खाजगी मालमत्तेवर मोबाईल टॉवर बसवण्याबाबतच्या भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमांच्या आवश्यकते व्यतिरिक्त असेल. यासाठी सक्षम प्राधिकरणांद्वारे अधिकृत केलेल्या स्ट्रक्चरल इंजिनीअरकडून प्राप्त प्रमाणपत्राची प्रत परवानाधारकास सादर करावी लागेल. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी त्या त्या वेळी अंमलात असलेली एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली (UDC&PR) अनुसार दस्तावेजीची पुर्तता आवश्यक राहील.  सार्वजनिक इमारतींसाठी, सक्षम प्राधिकरणाने वरील अग्निसुरक्षा, वाहने आणि व्यक्तींची हालचाल आणि संरचनात्मक सुरक्षा याची खात्री करावी. दूरसंचार विभागाने विहित केलेल्या उत्सर्जन मर्यादांचे काटेकोर पालन केले जाईल. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड (EMF) रेडिएशन व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणान्वये  परवानाधारकाने उल्लंघन केले असे सक्षम प्राधिकरणाद्वारे मानण्यात आल्यास, त्याबाबत परवानाधारकास सुचना जारी करून हाताळले जाईल. राज्यातील सर्व सक्षम प्राधिकरणांना मोबाईल टॉवर उभारणीची परवानगी व मार्गाचा हक्क परवानगी अर्जांवरील कार्यवाहीसाठी महासंचार पोर्टलचा वापर करणे अनिवार्य करण्यात येत आहे.