विधवा प्रथा मुक्तीचा 'हेरवाड पॅटर्न' राज्यभर राबवा; ठाकरे सरकारचे ग्रामपंचायतींना आवाहन

Mumbai: राजर्षी शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी वर्षात त्यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा जोपासत कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.

uddhav thackeray

Mumbai: राजर्षी शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी वर्षात त्यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा जोपासत कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. हेरवाड ग्रामपंचायतीचा निर्णय राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ठराव घेण्याबाबत प्रोत्साहीत करण्याचा आदेश राज्य सरकारने सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

राज्य सरकारने आज 18 मे रोजी एक पत्रक काढून या संदर्भातील एक परिपत्रक काढले. यात हेरवाड ग्रामपंचायतीने केलेली ही कृती स्तुत्य असल्याचे म्हणत त्याचे कौतुक केले आहे. विज्ञानवादी आणि प्रगतीशील समाज म्हणून वाटचाल करत असताना विधवा प्रथेचे समाजात पालन केले जाते. अशा प्रथेचे निर्मुलन होणे ही काळाची गरज होती. या गोष्टीचा विचार करून राज्य सरकारने ही प्रथा बंद घेण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचा विचार केलाय. यासाठी ग्रामीण भागातील सर्व संबंधितांना निर्देश देण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

विधवा महिलांना प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याच्या मानवी तसेच संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होते. सदर महिलांना इतर महिलांप्रमाणे सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यामुळे अशा प्रथेचे निर्मुलन होणे आवश्यक आहे, असे राज्य सरकारने परिपत्रकात म्हटले आहे.

जिल्हा परिषदांना दिले आदेश

विधवा प्रथेचे निर्मुलनासाठी समाजात व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यात यावी यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आप आपल्या स्तरावरील सर्व ग्रामपंचायत पदाधिकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना सूचित करावे तसेच ग्रामपंचायत हेरवाड जि. कोल्हापूर यांनी केलेल्या ग्रामसभा ठरावा प्रमाणेच राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीना ठराव घेणेबाबत प्रोत्साहीत करावे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

पतीच्या निधनावेळी पत्नीचे कुंकू पुसणे, गळ्यातील मंगळसूत्र तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे, पायातील जोडवी काढली जाणे यांसारख्या प्रथांचे समाजात पालन केले जाते. पतीचे निधन झाल्यानंतर त्याच्या पत्नीला विधवा म्हणून समाजात वावरत असताना अवहेलनेस सामोरे जावे लागते. या महिलांना त्यानंतर समाजात कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होवू दिले जात नाही. या कुप्रथांचे पालन होत असल्याने 0अशा व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याच्या मानवी अधिकाराचे तसेच भारतीय संविधानाने बहाल केलेल्या समतेच्या हक्काचेही उल्लंघन होते.

संबंधित बातमी: