सातवा वेतन आयोग लागू करा, अन्यथा संप, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा इशारा

मुंबई : राज्य सरकारने सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केल्याने सरकारसमोर नवा पेच उभा राहिला आहे. शेतकऱ्यांनी न फेडलेल्या कर्जाची रक्कम जवळपास 37 हजार कोटी रुपये आहे. त्यामुळे कर्जाचा हा डोंगर कसा पार करायचा हा पेच कायम असतानाच आता 19 लाख राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचं नवं संकट सरकारसमोर आवासून उभं आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलैपासून सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने राज्यातही तातडीनं लागू करण्याची मागणी राज्य कर्मचाऱ्यांनी उचलून धरली आहे. अन्यथा 12 जुलैपासून 3 दिवसांचा संप करण्याचा इशारा सरकारी कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. त्यामुळे हा यक्षप्रश्न सरकार नेमकं कसं सोडवणार हे मोठं कोडं आह. “1 जानेवारी 2016 पासून राज्यातील अधिकारी, कर्मचारी, पेन्शनर यांना सातवा वेतन आयोग द्यावा, अशी आमची रास्त मागणी आहे.”, असे राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले. “आज 13 तारीख आहे. आम्ही 12 जुलैपर्यंत सरकारला वेळ दिला आहे. म्हणजेच महिना आहे. यादरम्यान यावर मार्ग काढला नाही, तर 12, 13 आणि 14 जुलैला राज्यातील अधिकारी, कर्मचारी संपावर जातील.”, असा इशाराही कुलथे यांनी दिला. शिवाय, सरकारने मुदत मागितल्यास देणार नाही. कारण वेतन आयोग देणं, हे क्रमप्राप्त आहे, असेही ते म्हणाले.