सरकारने निवडणुकीसाठी शिवस्मारकाचं भूमिपूजन रखडवलं : चव्हाण

नाशिक : केवळ राजकीय फायद्यासाठी फडणवीस सरकारने शिवस्मारकाचं भूमिपूजन दीड वर्ष रखडवलं, असा गंभीर आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. ते आज नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. शिवस्मारकाला 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी पर्यावरण खात्याची अंतिम मान्यता मिळाली, मग 2015 किंवा 2016 च्या शिवजयंतीला भूमिपूजन का केलं नाही? असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी  विचारला आहे. शिवस्मारकाचं काम मुद्दाम रखडवलं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, "शिवस्मारकाची मूळ कल्पना आघाडी सरकारची होती. 2014 मध्ये माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. जर 17 फेब्रुवारीला अंतिम पर्यावरण मान्यता मिळाली, मग 2015 मध्ये भूमिपूजन किंवा 2016 च्या शिवजयंतीला भूमिपूजनाला का केलं नाही?" "तसंच शिवस्मारकाचं काम मुद्दाम रखडवलं आणि मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार आता उद्घाटन करत आहे," असा आरोपही चव्हाण यांनी केला. सीआरझेड नियमानुसार समुद्रात बांधकामास परवानगी नाही "त्यासोबतच सीआरझेडच्या नियमानुसार समुद्रात कोणतंही बांधकाम करता येत नाही. सीआरझेडच्या नियमात बदल करणं आवश्यक होतं. त्यामुळेच पर्यावरणवादी मान्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. कोर्ट शिवस्मारकाबाबत काही हरकत घेणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी," असंही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. शिवस्मारक महत्त्वाचं, पण मच्छिमारांचे प्रश्नही गरजेचे अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाला मच्छिमार करत असलेल्या विरोधाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, "मच्छिमारांशी चर्चा करुन प्रश्न सोडवला पाहिजे. शिवस्मारक होणं महत्त्वाचं आहेच, मात्र मच्छिमारांचे प्रश्नही सुटणंही गरजेचं आहे." निरुपम यांना स्थानबद्ध करणं ही दडपशाही : चव्हाण मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांना स्थानबद्ध करणं चुकीचं आहे. ते शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणार होते. त्यामुळे ही दडपशाही योग्य नाही, असं म्हणत पृथ्वीराज चव्हाणांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. पंतप्रधानांसमोर आंदोलन करु शकत नाही, असा कोणताही कायदा नाही. नोटाबंदीचा निर्णय फसल्यामुळेच सरकार असं करत आहे. असही ते म्हणाले.