Maharashtra Economic Survey : राज्यावरील कर्जाचा बोजा 9.32 लाख कोटींवर, दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या स्थानी, आर्थिक पाहणी अहवाल समोर
Maharashtra Economic Survey : राज्याचा विकासदर 7.9 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र कर्ज 9.32 लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. पगार-पेन्शन आणि व्याजाचा मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असली तरी राज्याच्या तिजोरीवर कर्जाचा वाढता बोजाही स्पष्टपणे दिसत आहे. 2025-26 च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याचा आर्थिक विकासदर 7.9 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सेवा, उद्योग आणि कृषी क्षेत्रातील वाढीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राचे स्थूल राज्य उत्पन्नही मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात राज्याचे स्थूल उत्पन्न 46 लाख 22 हजार 138 कोटी रुपये होते. त्यामध्ये वाढ होऊन चालू आर्थिक वर्षात ते सुमारे 51 लाख 597 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
Maharashtra Economic Growth : सेवा, उद्योग आणि कृषी क्षेत्राचा विकासदर
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार सेवा क्षेत्रात सुमारे 9 टक्के, उद्योग क्षेत्रात 5.7 टक्के आणि कृषी व संलग्न क्षेत्रात 3.4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या तीन प्रमुख क्षेत्रांतील वाढीमुळे राज्याचा सरासरी विकासदर 7.9 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी तब्बल 31 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असल्याने राज्याने गुंतवणूक आकर्षित करण्यात आपले अव्वल स्थान कायम राखले आहे.
Maharashtra Per Capita Income : दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या स्थानी
राज्याचे उत्पन्न मोठे असले तरी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र काही प्रमाणात मागे पडला आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात राज्याचे दरडोई उत्पन्न 3 लाख 17 हजार 619 रुपये इतके आहे. 2023-24 मध्ये हे उत्पन्न 2 लाख 85 हजार 290 रुपये होते. म्हणजे एका वर्षात दरडोई उत्पन्नात सुमारे 30 हजार रुपयांची वाढ झाली असली तरी देशातील क्रमवारीत महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावर गेला आहे.
दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत तेलंगणा राज्य पहिल्या स्थानावर असून तेथील दरडोई उत्पन्न 3 लाख 87 हजार 623 रुपये आहे. त्यानंतर कर्नाटक, तामिळनाडू आणि गुजरात या राज्यांचा क्रम लागतो.
Maharashtra State Debt : राज्यावर 9.32 लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार मार्च 2026 अखेर महाराष्ट्रावर 9 लाख 32 हजार 242 कोटी रुपयांचे कर्ज होण्याचा अंदाज आहे. मार्च 2025 अखेर राज्यावरील कर्ज 8 लाख 39 हजार 275 कोटी रुपये होते. म्हणजेच एका वर्षात राज्याच्या कर्जात सुमारे 92 हजार 967 कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. केवळ कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठीच राज्य सरकारला सुमारे 65 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
Maharashtra Government Expenses : पगार, पेन्शन आणि व्याजाचा मोठा खर्च
राज्य सरकारला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर सुमारे 1 लाख 73 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. तसेच पेन्शनसाठी सुमारे 75 हजार कोटी रुपये तर कर्जावरील व्याजासाठी 65 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्याच्या महसुली खर्चावर मोठा ताण पडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Maharashtra Budget Deficit : अर्थसंकल्पात 45 हजार कोटींची तूट
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 2025-26 या वर्षात राज्याची महसुली जमा सुमारे 5 लाख 60 हजार 964 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. मात्र लोकप्रिय योजना आणि इतर खर्चामुळे महसुली खर्च 6 लाख 6 हजार 855 कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
Maharashtra Agriculture Sector : कृषी क्षेत्राच्या वाढीत मोठी घसरण
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार कृषी क्षेत्राचा वृद्धीदर मोठ्या प्रमाणात घसरला आहे. गेल्या वर्षी 9.1 टक्के असलेला वृद्धीदर यंदा 3.4 टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज आहे. अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि बाजारातील बदलत्या परिस्थितीचा शेतीवर परिणाम झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. खरीप पिकांच्या उत्पादनात सुमारे 6.6 टक्के घट अपेक्षित असून कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 28.2 टक्के आणि 47.4 टक्के घट होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Employment Plan : 50 लाख रोजगार निर्मितीचा संकल्प
राज्यात विविध उद्योगांना चालना देऊन 50 लाख रोजगार निर्माण करण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. वाहन उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स आणि अन्नप्रक्रिया या क्षेत्रांमधील वाढीमुळे राज्याचा औद्योगिक पाया अधिक मजबूत होत असल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Maharashtra Energy Sector : नवीकरणीय ऊर्जेत महाराष्ट्र तिसऱ्या स्थानी
नवीकरणीय ऊर्जेच्या स्थापित क्षमतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या स्थानावर आहे. राजस्थान आणि गुजरातनंतर राज्याने या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. ऊर्जा निर्मिती क्षमता वाढवण्याबरोबरच सौर ऊर्जा प्रकल्पांवरही मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात येत आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
