Devendra Fadnavis : सत्यमेव जयते! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ठाकरे सरकारला थप्पड : देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्रील भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ट्वीट करत सुप्रीम कोर्टाचे या ऐतिहासीक निर्णयाबद्दल स्वागत आणि आभार मानले आहेत.
BJP MLA suspension : सुप्रीम कोर्टाने आज एक मोठा निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्रील भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. यावर विविध राजकीय नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ट्वीट करत सुप्रीम कोर्टाचे या ऐतिहासीक निर्णयाबद्दल स्वागत करत आभार मानले आहेत. तसेच सत्यमेव जयते असेही त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात राडा केल्याने, अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसंच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप करत, भाजपच्या बारा आमदारांचं 5 जुलै 2021 रोजी वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं.
नेमकं काय म्हणाले फडणवीस
राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या 12 आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार! या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो. सातत्याने संविधानाची पायमल्ली करीत तानाशाही पध्दतीने सरकार चालविण्याचा प्रकार महाविकास आघाडी सरकारकडून होत होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही जोरदार चपराक आहे. लोकशाहीविरोधी, बेकायदा, अवैध, असमर्थनीय प्रकार लोकशाहीत कधीच खपवून घेतले जात नसतात, आज न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केला. हे निलंबन रद्द झाल्याबद्दल भाजपाच्या 12 आमदारांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. कुठलेही कारण नसताना आणि इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबन हे असंवैधानिक आहे, केवळ कृत्रिम बहुमतासाठी ते करण्यात आले, हे आम्ही प्रारंभीपासूनच सांगत होतो. आज सर्वोच्च न्यायालयाने तेच सांगितले. हा केवळ 12 आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न नव्हता तर त्या मतदारसंघातील 50 लाखाहून अधिक मतदारांचा प्रश्न होता. माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे लोकशाही मूल्यांचे रक्षण होईल. या निर्णयाने महाविकास आघाडी सरकारच्या तोंडावर आणखी एक चपराक बसली असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. तसेच आज लोकशाहीचे संरक्षण झाले असेही त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
महाराष्ट्र भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या सर्व 12 आमदारांचं निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात राडा केल्याने, अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसंच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप करत, भाजपच्या बारा आमदारांचं 5 जुलै 2021 रोजी वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी भाजपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत भाजपच्या आमदारांचं निलंबन रद्द केलं.
दरम्यान, बारा आमदारांच्या निलंबनावरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारलं होतं. तब्बल एक वर्षासाठी आमदारांचं निलंबन करणं योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचं निलंबन म्हणजे केवळ एकट्याचं नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. अशाप्रकारचे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. त्यामुळे कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य आहे. म्हणूनच आमदारांचं 1 वर्षासाठी निलंबन करणं चुकीचं आहे", असंही कोर्टाने नमूद केलं होतं.
महत्त्वाच्या बातम्या
