राज्यातील महाविद्यालयात पुढील वर्षापासून निवडणुकांचं बिगुल

मुंबई : राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये लवकरच निवडणुका होणार आहेत. राज्य सरकारनं सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा मंजूर कऱण्यात आला आहे. 1994 साली महाविद्यालयीन निवडणुकांमध्ये होणारे वाद विचारात घेत विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली होती. तब्बल 22 वर्षांनी विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली आहे. त्यामुळे आता महाविद्यालयांमध्ये निवडणुकांचा गुलाल उधळला जाणार आहे. 1994 मध्ये महाविद्यालयीन निवडणुकांवर बंदी घातल्यानंतर गुणवत्तेवर विद्यार्थ्यांची निवड करुन विद्यार्थी संसदेची स्थापना केली जायची. पण विद्यार्थी संघटनांनी खुल्या पद्धतीनं निवडणूक घेण्याची मागणी केली. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मागणीला सरकारनं हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे लोकशाही पद्धतीनं आचारसंहितेच्या आधारे पुढील शैक्षणिक वर्षापासून निवडणुका होणार आहेत. काय आहे सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा?

• सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा विधानसभेत मंजूर, विद्यार्थी केंद्रीत कायदा
• 22 वर्षांनी महाविद्यालयात निवडणुका सुरू करण्याची कायद्यात तरतुद
• 1994 साली विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली होती
• लोकशाही पद्धतीने आचारसंहितेच्या आधारे पुढील शैक्षणिक वर्षापासून निवडणुका सुरु होणार
• पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धत लागू होणार, विद्यार्थ्यांना कोणताही विषय निवडण्याची मुभा
• या कायद्यानुसार कॉलेजमधील परीक्षा वेळापत्रक एप्रिलमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्ष होण्याआधी विद्यार्थ्यांना जाहीर करणे बंधनकारक
• कायद्यानुसार महाविद्यालयातील विविध समित्यांवर विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधीत्व वाढणार
• सिनेटमध्ये विद्यार्थी परिषदेचे सचिव आणि अध्यक्ष असणार
• मॅनेजमेंट कॉन्सिलमध्ये स्टुडंट कॉन्सिल अध्यक्षाला बोलवण्यात येणार
• विद्यार्थी विकास मंडळ आणि क्रीडा-शैक्षणिक विकास मंडळात विद्यार्थी परिषदेचे सचिव आणि अध्यक्ष असणार
• कॉलेज विकास कमिटीमध्ये स्टुडंट कॉन्सिलचे अध्यक्ष आणि सचिव असणार
• जे विद्यार्थी खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम,  NCC परेड यात परीक्षेच्या काळात सहभागी होणार असतील तर त्यांच्यासाठी नंतर वेगळी परीक्षा घेण्याची तरतूद
• विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी तक्रार निवारण केंद्र स्थापन होणार
• त्यात लोकपाल सारखी व्यवस्था असणार
• विद्यापीठ गुणवत्ता सुधारावी म्हणून सल्लागार परिषद नेमणार, यात नामांकित उद्योजक, शास्त्रज्ञांचा समावेश
• सिनेट वर सामाजिक आरक्षण 15% वरून 36% वर