CM Eknath Shinde : घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कालबाह्य केलं; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना टोला

Maharashtra Political Crisis : सत्यमेव जयते, हा लोकशाहीचा आणि लोकमताचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. 

CM Eknath Shinde reaction on Supreme Court Judgement

Maharashtra Political Crisis : आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा लोकशाहीमध्ये अपेक्षित असलेला निकाल होता, अखेर सत्याचा विजय झाला अशी पहिली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. आमचं सरकार घटनाबाह्य आहे असं म्हणणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज कालबाह्य केलं आहे असंही ते म्हणाले. 

लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व आहे, या देशात संविधान आहे त्याच्या बाहेर कुणालाही जाता येणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामधून स्पष्ट झालं आहे असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. आम्ही स्थापन केलेलं सरकार हे कायद्याला धरुन आहे हे स्पष्ट झालं, बेकायदेशीर सरकार म्हणणाऱ्यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने कालबाह्य केलं आहहे असंही ते म्हणाले. 

सर्वोच्च न्यायालाने आज अनेक गोष्टी स्पष्ट केल्या. कायद्याच्या आधारेच निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्ह हे आम्हाला दिलं असल्याचं एकनाथ शिंदे म्हणाले. ते म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंना माहिती होतं की त्यांच्यामागे बहुमत नाही, मग राजीनामा दिल्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला, पण नंतर त्याला नैतिकतेचा मुलामा देण्याचा प्रयत्न केला. नैतिकता आम्ही जपली, त्यांनी नाही. बाळासाहेबांच्या विचारांची शिवसेना वाचवण्याचं काम हे आम्ही केलं, त्यांनी ते काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे गहाण ठेवलं होतं. 

एकनाथ शिंदे म्हणाले की, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्ष घेतील, कायद्याला धरुनच हा निर्णय घेतला जाईल. आज आमचं सरकार हे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण बहुमताचं सरकार असल्याचं शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या निर्णयाचं स्वागत करतो. 

Devendra Fadanvis on Supreme Court : देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयने राज्यातलं सरकार कायदेशीर ठरवलं असून त्याबद्दल आम्ही समाधान व्यक्त करतो. यामध्ये लोकशाहीचा आणि लोकमताचा आज विजय झालेला आहे. आजचा जो काही निकाल आहे त्यामध्ये चार पाच महत्तवाचं मुद्दे समोर आले आहेत. त्यामध्ये महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर न्यायालयाने पाणी फिरवलं आहे. 

उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा आहे, त्यांनी तो निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

राजकीय पक्ष नेमका कोणता खरा हे ठरवण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचं न्यायालयाने सांगितल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बहुमत नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला आणि त्याला नैतिकतेचा मुलामा देण्याचा प्रयत्न केला असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर 

शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. दहाव्या सुचीनुसार राजकीय पक्षाचा व्हिप अतिशय महत्त्वाचा आहे. ठाकरे गटाचे व्हिप महत्त्वाचे होते. ठाकरे गटाचे व्हिप पाठणे गरजेचे होते. गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर आहे.  विधीमंडळ पक्षाने व्हिप पासून स्वताला दूर करणं पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखं  आहे. 2019 साली सर्व आमदारांनी उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख केलं तर एकनाथ शिंदेंना गटनेता म्हणून निवडले होते. अधिकृत व्हिप कोणाचा हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाल नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.