आमच्या लढ्याला यश, सर्व अडथळे दूर झाले, OBC आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयाच्या निर्णयावर काय म्हणाले भुजबळ
ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Chhagan Bhujbal : ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्रातील 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळली आहे. या याचिकेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतर आज न्यायालयाने आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळं राज्यात 27 टक्के आरक्षणासह निवडणुका (Election) होणार आहेत. यावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षण संदर्भातील याचिका फेटाळल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात अनेकजण गेले होते. ओबीसी संख्या माहीत नाही त्यामुळं आव्हान देण्यात आलं होतं. देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचं सरकार आलं होतं. मात्र, कोरोना असल्यामुळं जणगणना शक्य नव्हती. जणगणना नाही त्यामुळं अंपेरिकल डेटा नव्हता असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं.
आमच्या लढ्याला यश आलं, सर्व अडथळे दूर झाले
ओबीसी शिवाय महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश निवडणूक रखडल्या आहेत. त्यानंतर बांढीया कमिटीची स्थापना करण्यात आली. किती आरक्षण मिळणार ही भिती होती असे भुजबळ म्हणाले. प्रभाग रचने संदर्भात चॅलेंज करणारी याचिका आली होती. त्यावेळी आम्ही यात इंटरव्हिशेन केलं होतं. म्हणून समीर भुजबळ आणि महेश झगडे कोर्टात गेले होते असे भुजबळ म्हणाले. कोर्टाने सर्व पक्षकारांना विरोध आहे का? ते विचारल्याचे भुजबळ म्हणाले. त्यावेळी कोणीही विरोध केला नाही. त्यावेळी बांठीया कमिशनच्या आधी जे आरक्षण होतं ते मिळेल असा निर्णय दिला. आता परत काही लोक कोर्टात गेले होते. आता पुन्हा ओबीसी आरक्षण देऊन निवडणूक होणार हे स्पष्ट केल्याचे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले. आम्हाला आनंद झाला आहे. आमच्या लढ्याला यश आलं आहे. सर्व अडथळे दूर झाल्याचे भुजबळ म्हणाले.
प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार आहे. न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानुसारओबीसी आरक्षणासहच महापालिकेच्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले. 6 मे च्या आदेशानुसारच 27 टक्के ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका होणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले. भाटिया कमिशनच्या अहवालात काही ठिकाणी 10 टक्के, काही ठिकाणी 15 टक्के, तर काही ठिकाणी 30 टक्के असे आरक्षण नमूद केले होते. यामुळं आरक्षणाबाबत भीती निर्माण झाली होती. प्रभाग रचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आल्यावर हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. समीर भुजबळ, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे आणि ससाने यांना सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पाठवण्यात आले होते. महेश झगडे हे भाटिया कमिशनमध्ये होते आणि त्यांना सर्व माहिती होती. आम्हाला आरक्षण पाहिजे, पण भाटिया तमिशनने सांगितल्याप्रमाणे कमी जास्त नाही, तर 1993 ला जे 27 टक्के आरक्षण आम्हाला लागू झालेला आहे, त्याप्रमाणे आम्हाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, अशी भूमिका मांडण्यात आली. या मागणीसाठी मदत मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला होता. त्यांनी केंद्रीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना फोन केला. इंदिरा जयसिंग आणि गोपाळ शंकर या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जोरदार बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित पक्षकारांना विचारले असता, कुणाचाही विरोध नसल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भाटिया कमीशन पूर्वीचे ओबीसी आरक्षण यापुढे लागू होईल, असा निकाल दिला.
महत्त्वाच्या बातम्या
