महापालिका निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीविरोधात हायकोर्टात याचिका

महापालिका निवडणुकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला पुण्यातील परिवर्तन सामाजिक संस्थेसह अन्य दोघांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिलं आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : महापालिका निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध करणाऱ्या याचिकांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.

राज्य सरकारनं तीन सदस्यांचा प्रभाग असा निर्णय महापालिका निवडणुकीसाठी घेतला आहे. मात्र हा बदल केवळ राजकीय सोयीनुसार घेण्यात आला असून मतदारांनी एक उमेदवार एक प्रभाग अशी मागणी करायला हवी, असंही याचिकेतून म्हटलेलं आहे. आगामी मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.

महापालिका निवडणुकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला पुण्यातील परिवर्तन सामाजिक संस्थेसह अन्य दोघांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिलं आहे. परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानिटकर आणि पिंपरी चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांच्यावतीनं अॅड. असीम सरोदे यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. अशाप्रकारे मनमानी पध्दतीनं प्रभाग रचना करून लोकशाहीचा राजकीय वापर तातडीनं बंद करावा अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

मारुती भापकर यांच्या याचिकेत 74व्या घटना दुरुस्तीनुसार चौक सभा घेण्याचे नियम आधी तयार करा आणि तोपर्यंत बहुसदस्यीय पद्धतीला स्थगिती द्या अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारनं केलेला तीन सदस्यीय प्रभाग तयार करण्याचा ठराव अमान्य करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं यावेळी हायकोर्टात आज करण्यात आला.

संबंधित बातम्या :

 

 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha