OBC Reservation : सदोष इम्पिरिकल डेटा ही काँग्रेसची चूक, सुधीर मुनगंटीवार यांची काँग्रेसवर टीका

आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुकांना स्थगिती द्यावी किंवा मुदतवाढ द्यावी. सदोष इप्मिरिकल डेटा ही काँग्रेसची चूक आहे." अशी टीका सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.   

sudhir mungantiwar

OBC Reservation : मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यभरात यावरून वातावरण तापलं आहे. राज्य सरकार आणि विरोधी पक्षातील नेते एकमेकांवर टीका करत आहेत. भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनीही राज्य सरकारवर आणि काँग्रेसवर टीका केली आहे. सदोष इम्पिरिकल डेटा ही काँग्रेसची (congress) चूक असल्याची टीका मुनगंटीवार यांनी केली आहे. 

"कोरोना काळात कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सात तारखा झाल्या. परंतु, या तारखांना राज्य सरकारचा एकही प्रतिनिधी हजर राहिला नाही. एवढेच नाही तर वकिलांची 'फी'सुद्धा राज्य सरकारने दिली नाही. ओबीसी बांधवांचे प्रश्न सुटावेत यासाठी बैठका घेऊन प्रश्न सोडविण्यापेक्षा केंद्राकडे बोट दाखवलं जात आहे. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणावरून फक्त राजकारण करत आहे. इम्पिरिकल डेटा जमा करून राज्य सरकारने कोर्टात जावे. शिवाय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुकांना स्थगिती द्यावी किंवा मुदतवाढ द्यावी. सदोष इप्मिरिकल डेटा ही काँग्रेसची चूक आहे." अशी टीका मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.   

यावर उत्तर देताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनीही भाजपवर टीका केली आहे. ओबीसी बांधवांना केंद्राची भूमिका समजली असून मागच्या सरकारचं अपयश महाविकास आघाडीवर ढकललं जात आहे अशी टीका पटोले यांनी केली. त्यासोबतच 
राज्य सरकारने आता सुप्रिम कोर्टात जावं. ओबीसी आरक्षणात तातडीने लक्ष घालावं, वेळ आल्यास पंतप्रधानांना भेटावं. असं मतही पटोले यांनी यावेळी व्यक्त केले.   

राज्य सरकारची याचिका फेटाळली
2011 च्या जनगणनेतून तयार झालेला सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाचा तपशील Empirical Data सार्वजनिक होणार नाही, म्हणजेच राज्य सरकारला मिळणार नाही. जातीनिहाय जणगणना ओबीसींची लोकसंख्या मोजण्यासाठी झालेली नव्हती तर देशातील मागासलेपणाची स्थिती समजण्यासाठी झाली होती. तसंच त्यात अनेक त्रुटी. त्यामुळे हा डेटा नव्याने आरक्षणाचे निकष ठरवण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात इंपिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देण्यासाठी दाखल केलेली याचिका आज फेटाळण्यात आली आहे. 

महत्वाच्या बातम्या