OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण हा देशाचा प्रश्न; सुप्रिया सुळे यांनी केंद्राकडे केली 'ही' मागणी

OBC reservation : ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा देशाचा प्रश्न असून केंद्राने अध्यादेश काढावा अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.

ओबीसी आरक्षण हा देशाचा प्रश्न; सुप्रिया सुळे यांनी केंद्राकडे केली 'ही' मागणी

Supriya Sule on OBC Reservation : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला (on obc 27 percent reservation) स्थगिती देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला. राज्य सरकारने ज्या अध्यादेशाद्वारे हे आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. आता या मुद्यावरून महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा देशाचा प्रश्न असल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्राकडे बोट दाखवले आहे. 

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ओबीसी आरक्षणावर महत्त्वाचे वक्तव्य केले. निवडणूक पुढे ढकलली पाहिजे याबाबत विचार होणे आवश्यक असून सरकारने या संदर्भात संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावा असे आवाहन सुप्रिया सुळे यांनी केला. हा प्रश्न केवळ राज्याचा नाही तर देशाचाही असल्याचे त्यांनी म्हटले. 

सर्व समाजांना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारला एक सुवर्णसंधी असल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले. ओबीसी, मराठा आणि धनगर समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारने एकदाच निर्णय घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले. 

ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा एम्पिरिकल डेटा हा केंद्राकडे आहे. याबाबत संसदेत चर्चा झाली तर तोडगाही निघेल असेही सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले. केंद्र सरकार सातत्याने अध्यादेश काढत असते. अधिवेशन नसतानाही अध्यादेश काढले जातात. आता संसदेचे सत्र सुरू असताना केंद्राने ओबीसी, मराठा आणि धनगर आरक्षासंदर्भात अध्यादेश आणावी अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. 

दरम्यान, मार्च महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने राजकीय आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा स्पष्ट करतानाच 27 टक्के हा आकडा नेमका आला कुठून यावरही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात बरेचसं राजकीय वादंगही पेटला होता. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सर्वपक्षीय सहमतीने अध्यादेश काढून हे आरक्षण ओबीसींना पुन्हा देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने केला. पण सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रयत्नावर ताशेरे ओढत हा अध्यादेश स्थगित केला आहे.

पाहा व्हिडिओ: OBC reservation पुन्हा रद्द, निवडणुकांचं काय होणार? घटनातज्ज्ञ Ulhas Bapat एबीपी माझावर