Chhagan Bhujbal On OBC Reseveration : भारत सरकारनं इम्पेरिकल डेटा द्यावा, नाहीतर.... : छगन भुजबळ

Chhagan Bhujbal On OBC Reseveration : सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल आला आहे. त्यामुळे आम्ही चिंतेत आहोत, असं छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.

Chhagan Bhujbal

Chhagan Bhujbal On OBC Reseveration : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी (ओबीसी) राखीव असलेल्या 27 टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. मात्र, अन्य जागांसाठीची निवडणूक प्रक्रिया सुरु ठेवण्यात यावी, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. या निर्णयामुळं राज्य सरकारला धक्का बसला आहे. त्याबाबत राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. माध्यमांशी बोलताना ओबीसी आरक्षणावरून मंत्री छगन भुजबळ यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. यामागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केला आहे. 

देशातील 54 टक्के ओबींसींवर प्रचंड अन्याय होतोय : छगन भुजबळ 

अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ बोलताना म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल आला आहे. त्यामुळे आम्ही चिंतेत आहोत. आम्ही अध्यादेशामध्ये दोन चाचण्या मान्य केल्या आहेत. इंपेरिकल डेटासाठी जो आयोग नेमाण्याचे काम आम्ही केले आहे. ही माहिती गोळा करताना निश्चितपणे वेळ लागतो. करोनाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांमुळे भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे घरोघरी जाऊन ही माहिती कशी गोळा करावी या चिंतेत सगळेच आहेत. केंद्र सरकारनेही अजून जनगणना सुरु केलेली नाही. त्यामुळे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या कोर्टामध्ये केंद्र सरकारकडून ही माहिती मिळवण्यासाठी आमची एक केस आहेच. निवडणुका जवळ आल्यानंतर 54 टक्के लोकसंख्या असलेल्या लोकांवर अन्याय कसा करता येईल. यामुळे देशातील 54 टक्के ओबींसींवर प्रचंड अन्याय होत आहे. हे सर्वांनी लक्षात घेणं गरजेचं आहे."

"शासनाने घेतलेल्या निर्णयांना योग्य प्रकारे न्याय मिळावा म्हणून प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनी अधिक जागरूक राहायला पाहिजे. त्यामध्ये ते कुठेतरी कमी पडत आहेत. आम्ही नेमलेल्या आयोगानेसुद्धा त्यांच्यावरील जबाबदारी आणि ओबीसींवरील अन्याय लक्षात घेऊन शासनाला केवळ पत्र न पाठवता हे प्रश्न सोडवले पाहिजेत. प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांना विनंती आहे की, त्यांनी ताबडतोब या संदर्भात काम केलं पाहिजे. राज्याच्या निवडणुक आयोगानं सुद्धा थोडी मदतीची भूमिका घेतली पाहिजे. तांत्रिक बाबी बाजूला ठेवून ओबीसींवर अन्याय होणार नाही यासाठी प्रयत्न करायला हवे." असं छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

पाहा व्हिडीओ : 54 टक्के लोकसंंख्या असलेल्या समाजावर अन्याय कसा करता येईल?

केंद्र सरकारकडे तयार असलेला डेटा त्यांनी द्यावा : छगन भुजबळ 

"न्यायालयाला आम्ही सांगत आहोत की, ओमायक्रॉनमुळे भितीचे वातावरण आहे. कोर्टाने याचा विचार करावा. केंद्र सरकारकडे तयार असलेला डेटा त्यांनी द्यावा किंवा आम्हला वेळ द्यावा. या निवडणुकीत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही अशी आम्ही अपेक्षा करत आहोत. या सर्व गोष्टींमुळे 54 टक्के लोकसंख्येवर अन्याय होता कामा नये.", असं छगन भुजबळ म्हणाले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आता अनेक प्रश्न निर्माण झालेत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचं आता काय होणार? निवडणूक जाहीर झालेल्या 105 नगरपंचायती आणि भंडारा, गोंदिया या दोन जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. या निवडणुका रद्द करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार अखेरच्या क्षणी काय निर्णय घेणार? ओबीसी आरक्षणासाठी सरकारसमोर आता काय पर्याय आहे? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :