'वसुलीबाज सरकारचा नवा डाव', कुलगुरु नियुक्तीसंदर्भातील सरकारच्या निर्णयावर भाजपकडून हल्लाबोल

विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्र कुलपतीपद निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्र कुलपतीपदी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री असणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर भाजपकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे.

Prasad Lad

Universities law  चिपळूण : राज्यपाल आणि ठाकरे सरकार हा वाद पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता आहे. कारण आता राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती थेट राज्यपाल करू शकणार नाहीत. राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसारच कुलगुरु नियुक्त केले जाणार आहेत. यासंदर्भातील कायद्यात बदल करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्यपाल विद्यापीठांचे कुलपती असतात, त्यामुळं राज्यातील विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्र कुलपतीपद निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्र कुलपतीपदी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री असणार आहेत. परंतु, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर भाजपकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. भाजपच्या अनेक नेत्यांनी यावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. 

"वसुलीबाज सरकारचा पुन्हां एक नवीन डाव समोर आला आहे. आतापर्यंत पोलीस बदल्या, शासकीय बदल्या, नोकऱ्यांमध्ये भ्रष्टाचार करत होते. आता कुलगुरू निवडण्यामध्येसुद्धा भ्रष्टाचार करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच राज्यपालांचे अधिकार काढून घेतले. कदाचित एका कुठल्या मंत्र्याला प्र कुलपती व्हायचे व्हतं म्हणून हे अधिकार काढले काय? अशी टीका भाजप नेते आणि आमदार प्रसाद लाड (Prasad lad) यांनी राज्य सरकारवर केली आहे.  

चिपळूमध्ये ओयोजीत करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार प्रसाद लाड यांनी राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली. "राज्यपालांचे अशाप्रकारचे अधिकार काढणे हा राज्याचा अपमान आहे, राज्यपालांना विमानातून उतरवणे इथपर्यंत ठिक होते. परंतु, आता राज्यपालांच्या अधिकारांवरच गदा आणली जाते. असा आरोप आमदार लाड यांनी केला आहे.  

आशिष शेलार यांच्याकडून राज्य सरकार लक्ष्य
राज्य सरकारच्या या कायदा बदलावरून भाजपनेते आशिष शेलार यांनीही टीका केली आहे. "विद्यापीठाच्या निविदांमधील निधी वळवण्याचे काम याआधी ठाकरे सरकारने केले आहे. आता यापुढे एक पाऊल टाकण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबई विद्यापीठाचे करोडो रुपयांचे मोकळे भूखंड लक्ष्य करण्याचे काम ठाकरे सरकारचे आहे. भूखंड लाटण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यास सुरुवात झाली आहे. असा आरोप शेलार यांनी केला आहे.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडून राज्य सरकावर निशाणा

राज्य मंत्रिमंडळाच्या विद्यापीठ कायदा बदलाच्या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर घाला असल्याचा व  राज्यपालांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडून करण्यात आला आहे. विद्यापीठाच्या स्वायत्तेवर स्वतःचे नियंत्रण आणण्यासाठी विद्यापीठ कायद्यात राज्य सरकारने काही बदल केले आहेत. हे सर्व निर्णय प्रस्तावित असून येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा डाव राज्य सरकारचा आहे. यामुळे विद्यापीठाच्या शिक्षणाचे राजकीयकरण सुरु होणार असून अभाविप या निर्णयाचा विरोध करणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या