अब्दुल सत्तार यांना आणखी एक दणका; वाळू ठेक्याच्या मुदतवाढ आदेशाच्या अंमलबजावणीस खंडपीठाची मनाई
Uurangabad News : महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिलेल्या वाळू ठेक्याच्या मुदतवाढ आदेशाची पुढील तारखेपर्यंत अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
Uurangabad News Update : महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिलेल्या वाळू ठेक्याच्या मुदतवाढ आदेशाची पुढील तारखेपर्यंत अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 मार्च रोजी होणार आहे. बीडचे नगरसेवक अमर जैनुद्दीन शेख यांनी याबाबत याचिका दाखल केली आहे.
वाळू ठेक्याच्या मुदतवाढ आदेशाच्या अंमलबजावणीस मनाई करण्यासह संबंधित याचिका जनहित याचिका म्हणून रुपांतरित करण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती खंडपीठाने मान्य केली आहे. याप्रकरणी प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.
अब्दुल सत्तार यांनी 16 नोव्हेंबर 2021 रोजी आदेश देऊन राक्षसभुवन येथील वाळू ठेकेदाराला गेवराई तालुक्यातील सावरगाव येथून वाळू उचलण्याची परवानगी दिली होती. सत्तार यांच्या या आदेशाला नगरसेवक अमर शेख यांनी ॲड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे.
ठेकेदाराला कुठल्याही परिस्थितीत वाळू ठेक्याचे स्थळ बदलून मिळणार नाही आणि मुदतही वाढवून मिळणार नाही, असा शासन निर्णय 12 मार्च 2013 ला आणि 28 जानेवारी 2022 रोजी शासनाने जाहीर केला आहे. असे असतानाही महसूल राज्यमंत्र्यांनी वाळू ठेकेदाराच्या ठेक्याला मुदतवाढ देणारा आदेश दिला आहे. त्यामुळे महसूल राज्यमंत्र्यांनी असे किती आदेश दिले आहेत? याबद्दल माहिती घेण्याची तोंडी विनंती याचिकार्कत्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
शासनाने 2012-13 ला शेख सलीम अब्दुल कादर पटेल यांना कुरण-पिंपरी येथे वाळूचा ठेका दिला होता. परंतु, पटेल यांनी अटींचा भंग केला. त्यामुळे त्यांना नऊ कोटी 76 लाख रुपये दंड आकारून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पटेल यांना दोन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा झाली होती. त्यावर पटेल यांनी शिक्षेविरोधात अपील केली होती. परंतु, त्यांचा अपीलाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता.
पटेल यांचे शिक्षेविरुद्धचे अपील फेटाळल्यानंतर त्यांची पुनर्विलोकन याचिका खंडपीठात प्रलंबित आहे. शासनाने त्यांना काळ्या यादीत टाकले होते. त्यानंतर वाळू ठेक्याचे ठिकाण बदलून देता येणार नाही आणि मुदतही वाढवून मिळणार नाही, असा शासन निर्णय 12 मार्च 2013 ला काढण्यात आला होता. असे असताना राज्यमंत्री सत्तार यांनी संबंधित शासन निर्णय डावलून 1 एप्रिल 2021 ला पटेल यांना पैठण तालुक्यातील घाणेगाव येथील वाळूचा ठेका दहा महिन्यांसाठी दिला होता. त्याची मुदत 1 फेब्रुवारी 2022 ला संपली आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन 10 फेब्रुवारी 2022 ला पटेल यांना पुन्हा दोन हजार 556 ब्रास वाळू उचलण्याची परवानगी दिली
महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
