एक्स्प्लोर
Advertisement
(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
बारामती सत्र न्यायाधीशांवर पत्नीचा कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप, हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना मदतीसाठी साकडं
बारामती दिवाणी न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांकडे तसेच पोलीस ठाण्यात तक्रार करूनही दखल घेतली जात नसल्याचे सांगत न्यायाधीशांच्या पत्नीने थेट मुख्य न्यायाधीशांना विनंती केली आहे.
बारामती : बारामती सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधिशांविरोधात त्यांच्या पत्नीनं कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप करत आपल्या पतीविरोधात कारवाई करण्यात यावी, अशी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांच्याकडे विनंती केली आहे. न्यायाधीश बद्रीनारायण आरबाड यांच्या पत्नीने लेखी पत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
या पत्रात दिलेल्या माहितीनूसार, 'बारामती दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश बद्रीनारायण आरबाड यांचा 12 वर्षापूर्वी बाळासाहेब जावळे यांच्या कन्येशी विवाह पार पडला. लग्नादरम्यान, पाच लाख रुपये रोख, फर्निचर आणि विवाहाचा खर्च मुलीकडून करण्यात आला. असे असूनही वर्षभरातच बद्रीनारायण यांचा हव्यास आणखी वाढला. गावातील 30 एकर शेतजमीन आणि गाडीसाठी त्यांनी पत्नीकडे तगादा सुरू केला. तसेच त्यासाठी पत्नीचा छळ सुरू केला. त्यातच साल 2008 मध्ये पत्नीच्या वडीलांचे निधन झाल्यानंतर त्यांची जमीन नावावर करून देण्यासाठी तगादा लावला. शेतजमीन नावावर होत नाही, तोपर्यंत घरात येण्यास मनाई करत त्यांना मारहाण करून घराबाहेर काढले. त्यासंबंधी पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल करण्यात आला. मात्र इथवरच न थांबता साल 2012 मध्ये न्यायाधिशांनी घटस्फोटासाठी कोर्टात दावा केला'.
स्थानिक कौटूंबिक न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत पोटगीची रक्कम म्हणून पत्नीला दरमहा 10 हजार रूपये देण्याचे आदेश 2016 मध्ये दिले होते. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त दोन लाख रूपये पत्नीला देण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरित रक्कम देण्यासही न्यायाधीश पती टाळाटाळ करीत आहेत. यासंबंधी न्यायालयात त्यांच्याविरोधात तक्रारही दाखल केली आहे, जी अद्याप प्रलंबित आहे.
बारामती दिवाणी न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांकडे तसेच पोलीस ठाण्यात तक्रार करूनही दखल घेतली जात नसल्याची व्यथा न्यायाधीशांच्या पत्नीने आपल्या अर्जात केली आहे. तेव्हा आता या तक्रारीची दखल घेऊन आपल्याला न्याय द्यावा, अशी विनंती त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे केली आहे.
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
निवडणूक
निवडणूक
राजकारण
भारत
Advertisement