वेदांता फॉक्सकॉन आणि टाटा एअरबस महाराष्ट्राबाहेर जाण्याचं नेमकं वास्तव काय? महाराष्ट्राला पडलेल्या 11 प्रश्नांची उत्तरं
वेदांता फॉक्सकॉन आणि टाटा एअरबस हे प्रोजेक्ट महाराष्ट्रबाहेर कसे गेले याचं कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केलाय. त्यामुळे महाराष्ट्राला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आम्ही देणार आहोत
vedanta foxconn project Tata Airbus : फॉक्सकॉन वेदांता आणि टाटा एअरबस प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेल्यानंतर आधीच सरकार आणि आताचा सरकार एकमेकांवर त्याचा खापर फोडत आहेत. पत्रकार परिषदा घेऊन आम्ही काय काय प्रयत्न केले हे सांगत आहेत. मात्र, यामध्ये दोन्ही सरकारच्या बाजू जाणून घेतल्यानंतर काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत. जे महाराष्ट्राला जाणून घ्यायचे आहे. हे प्रोजेक्ट महाराष्ट्राबाहेर कसे गेले याचं कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आम्ही देणार आहोत
वेदांताने 5 जानेवारी 2022 व दिनांक 5 मे 2022 या दिवशी प्रकल्पाबाबत स्वारस्य अभिव्यक्ती (expression of interest) दाखवली. त्यानंतर वेदांताने 14 मे 2022 रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे गुंतवणुकीबाबत अर्ज सादर केला आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पासंदर्भात चर्चा बैठका सुरू झाल्या
या सरकारने वेदांता फॉक्स कॉन कंपनीसोबत प्रकल्प संदर्भात चर्चा सुरू केल्यानंतर वेदांताने महाराष्ट्र सरकारला फायनल प्रपोजल 19 जानेवारी 2022 पर्यंत दाखल करण्याचे सांगितलं. स्वारस्य अभिव्यक्ती नंतर वेदांता कंपनीसोबत महाराष्ट्र सरकारची चर्चा पुढे गेली आणि 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी वेदांता कंपनीच्या टेक्निकल टीमने तळेगाव येथे साईट व्हिजिट केली. 6 मे 2022 रोजी महाराष्ट्र सरकार आणि वेदांत फॉक्स्वान यांनी सोबत एक बैठक घेतली आणि या बैठकीमध्ये तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई आणि आदित्य ठाकरे उपस्थित होते. 24 मे 2022 ला सुभाष देसाई, आदित्य ठाकरे हे वेदांताचे चेअरमन आणि अग्रवाल यांना भेटून महाराष्ट्र सरकार पूर्णपणे या प्रकल्पाला सहकार्य करेल असा विश्वास दिला. त्यानंतर सत्तांतर झालं.
मविआ सरकारच्या काळात उद्योगमंत्र्यांच्या नेतृत्वात वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीसोबत प्राथमिक चर्चा झाल्या, बैठका झाल्या.मात्र या सरकारच्या काळात या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप आलं नाही. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करणे आवश्यक होतं. तब्बल सहा महिन्यात उच्च अधिकार समिती स्थापन केली नाही. त्यामुळे या कंपनीसोबत बोलणी अंतिम टप्प्यात आली असे म्हणता येणार नाही
- 14 जुलै 2022 व 15 जुलै 2022 या तारखांना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी वेदांता कंपनीस पत्र लिहून महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणुकीसाठी पाचारण केले - 15 जुलै 2022 रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची बैठक घेण्यात आली - 26 जुलै 2022 रोजी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत वेदांता आणि फाॅक्सकाॅन कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. त्यामध्ये वेदांताचे जागतिक व्यवस्थापकीय संचालक आकर्ष हेब्बर यांचा सामावेश होता - 26 जुलै 2022 ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेदांता ग्रुपचे चेअरमन अनिल अग्रवाल यांना पत्र लिहून समंजस्य करण्यासाठी आमंत्रित केलं - पाच ऑगस्ट 2022 रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेदांता ग्रुपचे चेअरमन अनिल अग्रवाल यांची मुंबईमध्ये भेट घेऊन प्रस्तावित प्रकल्पाला शासनाचा पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला - 5 सप्टेंबर 2022 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी अनिल अग्रवाल यांना पत्र देऊन सामंजस्य करार करण्यासाठी आमंत्रित केलं
या प्रकल्पासाठी तळेगाव एमआयडीसी मध्ये प्रस्तावित जागा दिली असली तरी त्यातील बहुतांश जागा ही इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये होती. त्यामुळे हा प्रकल्प तळेगाव येथे होण्यास विलंब लागणार होता
मविआ सरकारच्या काळात उच्च अधिकार समिती या प्रकल्पासाठी स्थापन होणे गरजेचे होतं आणि ही समिती स्थापन करण्यास दिरंगाई झाली. महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातने हा प्रकल्प मिळावा यासाठी तातडीची पावलं उचलली. राज्यात सेमीकंडक्टर धोरण अस्तित्वात आणलं गेले. परिणामी महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरात मध्ये वेदांता फॉक् कॉन कंपनीसाठी पोषक वातावरण तयार झालं. याच दरम्यान राज्यात सत्तांतर झालं शिंदे आणि फडणवीस सरकारने वेदांता फॉक्स कॉन कंपनी आपल्याकडे यावी यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्यासाठी उच्चाधिकार समिती ही स्थापन केली. परंतु तोपर्यंत गुजरात यात फार पुढे निघून गेले होते
- एअरबस प्रकल्प महाराष्ट्रात व्हावा यासाठी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना युती सरकारच्या काळात प्रयत्न सुरू होते - देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना बंगलोर येथे वर्ष 2015 ते 2016 दरम्यान एअर शो झाला होता - या शो दरम्यान हवाई विमान आपल्याकडे बनावी यासाठी प्रस्ताव ठेवला होता (उद्योग मंत्री म्हणून स्वतः सुभाष देसाई यांनी) या चर्चेनंतर नागपूर मिहान येथे टाटा सोबत करार करत प्रकल्प बनायचं ठरलं होतं टाटा-एअरबस प्रोजेक्ट हा एकूण 21 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प याबाबत टाटा ग्रुपचे चंद्रशेखरन यांच्याशीही तीन ते चार वेळा चर्चा केली. यानंतर गेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये यासंदर्भात चंद्रशेखरन यांच्यासोबत दोन बैठका झाल्या स्वतः चंद्रशेखरन टाटा एअरबस प्रकल्प बाबत चर्चा करण्यासाठी वर्षा या मुख्यमंत्री निवासस्थानी 13 ऑगस्ट 21 दरम्यान आले होते. यानंतर काही महिन्यांनी दुसरी बैठक मंत्री आदित्य ठाकरे आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे घेतली होती. टाटा कंपनीने 2020 व 2021 ला नागपूर येथे या जागेची पाहणी देखील केली होती. आणि जागा उद्योगासाठी पोषक आहे असं देखील सांगितलं होतं.
टाटा एअर बस प्रोजेक्ट संदर्भात काय स्थिती आहे हे शिंदे फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रातील उद्योग विभागाकडून अधिकाऱ्यांकडून माहिती काढायला सुरुवात केली. तेव्हा या प्रोजेक्टचा एमओयु 21 सप्टेंबर 2021 रोजी झाल्याचं समोर आलं आणि त्यात हा प्रोजेक्ट गुजरातला होणार असल्याचं समजलं. हे शिंदे फडणवीस सरकारला कळल्यानंतर कितीही प्रयत्न केले तरी हा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात येणं कठीण असल्याचा कळल्यानंतर यासंदर्भात प्रयत्न करणे सोडून दिलं. आणि त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारकडून कुठल्याच प्रकारचा प्रयत्न करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही
टाटा एअर बस प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात यावा यासाठी राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा पाठपुरावा करण्यासंदर्भातलं पत्रव्यवहार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करण्यात आलेला नाही. प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे झालेला पत्रव्यवहार या कार्यालयाशी संबंधित नाही
यासंदर्भात उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी एबीपी माझाशी बोलताना याबाबत स्पष्टीकरण देताना अधिकाऱ्यांनी आपल्याला चुकीची माहिती पुरवली असल्याने माझ्याकडून चुकीचे वक्तव्य करण्यात आले असल्याचे स्पष्टीकरण दिलं. मात्र त्यानंतर या सगळ्या प्रकल्पाबाबत माहिती घेतली असता हा प्रकल्प सप्टेंबर 2021 मध्येच गुजरात मध्ये गेल्याचे समोर आलं
टाटा एअरबस हा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात आणण्यासाठी मागील अनेक दिवसांपासून फक्त चर्चा केल्या जात होत्या. हा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात यावा यासाठी कुठल्याही प्रकारचा कागदोपत्री पावलं कोणत्याच सरकारने उचलली नाहीत. सोबतच या प्रोजेक्टसाठी संबंधित कंपनी किंवा केंद्र सरकारसोबत कुठल्याही पत्र व्यवहार झाला नसल्याची माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून समोर आली आहे. याचाच अर्थ नव्या सरकार किंवा मग शिंदे फडणवीस सरकार यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचे प्रयत्न या प्रकल्पासाठी करण्यात आले नाहीत. याउलट गुजरात सरकारसोबत 2021 पासून या प्रकल्प संदर्भात बोलणे सुरू होती. त्या ठिकाणी गुजरात सरकारने या कंपनीला दाखवलेल्या होत्या त्यामुळे हा प्रकल्प गुजरातला गेला.
महत्त्वाच्या बातम्या
