सुजय विखे यांच्या संगमनेरमधून उमेदवारीबद्दल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांचे मोठे विधान, म्हणाले....
Radhakrushna Vikhe Patil: भाजप नेते आणि अहमदनगरचे माजी खासदार सुजय विखे यांच्या संगमनेरमधून उमेदवारीबद्दल पक्षच निर्णय घेईल, असे विधान राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलंय.
Radhakrushna Vikhe Patil अकोला: भाजप नेते आणि अहमदनगरचे माजी खासदार सुजय विखे (Sujay Vikhe Patil) यांच्या संगमनेरमधून उमेदवारीबद्दल पक्षच निर्णय घेईल, असे विधान राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna Vikhe Patil) यांनी केलंय. ते अकोला (Akola) येथे बोलत होते. आज राज्याचे महसूल मंत्री आणि अकोल्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील अकोल्यात होते. कृषी विद्यापीठाच्या शिवारफेरीसाठी ते जिल्ह्यात आले होते. समारोपाच्या भाषणात त्यांनी देशातील कृषी विज्ञान केंद्रांच्या व्यवस्थेवर जोरदार टीका केली. देशातील आणि राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्र ही फक्त भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा पगार खाण्यासाठीच बसली आहे. येथे संशोधनाच्या नावाने बोंबाबोंब असल्याचा गंभीर आरोपही विखे पाटलांनी केलाय. विखे पाटलांचा हा आरोप म्हणजे आपल्याच सरकारला घरचा आहेर असल्याचं आता बोललं जातंय.
बच्चू कडू येत जात असतात - राधाकृष्ण विखे पाटील
दरम्यान, बच्चू कडूंनी महायुती सोडल्यावरही त्यांनी टीका केली. बच्चू कडू येत जात असतात. ते त्यांच्या फायद्याचे निर्णय घेत असतात, असा टोलाही यावेळी विखे पाटलांनी लगावला आहे. दरम्यान, सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतांना पाच प्रश्न विचारणाऱ्या अरविंद केजरीवालांवर त्यांनी टीका केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात जाऊन आलेल्यांना असे प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? असा प्रति प्रश्नही त्यांनी यावेळी केला आहे.
पक्षाने आदेश दिल्यास मग उभं राहायचंय
आज कांद्याला विक्रम दर मिळतोय, भाव कमी मिळत आहे, असं म्हणणं चुकीचं असणार आहे. किंबहुना याचं राजकारण केल्या जातंय. असेही विखे पाटील म्हणाले. अद्यापही पक्षाने कुठल्याच उमेदवारी जाहीर केल्या नाही. त्यामुळं सुजय आणि मला कुठले अधिकार नाहीये. सुजय विखेंच्या उमेदवारीवरून पक्ष जो निर्णय घेईल, त्यानुसार आम्ही पुढं पाहू. शेवटी सुजय हा जिल्ह्याचा खासदार राहलाये. पक्षाने आदेश दिल्यास मग उभं राहायचंय, असेही मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
पुढे बोलताना त्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही भाष्य केलंय. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांची सुरुवात पासूनच भूमिका राहली आहे की, कोणत्याही अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कस आरक्षण दिला जाईल. म्हणून विधानसभाच्या पूर्वी स्पेशल अधिवेशन बोलावल्या जाईल. तसेच धनगर समाजाच्या आरक्षण देण्याच्या बाबतीत सरकार पूर्ण बांधील आहे. दरम्यान आरक्षण संदर्भात अंतिम निर्णय न्यायालयात आहे, सरकार आरक्षण देण्यासाठी प्रामाणिक असल्याचेही ते म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या