सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना 18 टक्के पगारवाढ?

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार 18 टक्के पगारवाढ मिळण्याची चिन्हे आहेत.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार 18 टक्के पगारवाढ मिळण्याची चिन्हे आहेत. माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी समितीने 18 टक्के पगारवाढीची शिफारस केली आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातल्या 25 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. विशेष म्हणजे बक्षी समितीने 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्ष्यी वेतन आयोग करण्याची शिफारस केली आहे. अद्याप बक्षी समितीने अहवालाचा केवळ पहिला खंड सादर केला आहे. दुसरा खंड 2019 च्या सुरुवातीला सादर केला जाईल. राज्य सरकारने तातडीने सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासाठी कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. त्यानंतर बक्षी समितीकडे सातव्या वेतन आयोगाच्या अभ्यासाची जबाबादारी सोपवण्यात आली होती. काय आहेत सातव्या वेतन आयोगाची वैशिष्ट्ये

• कर्मचाऱ्यांना सरासरी 16 ते 18 टक्के पगारवाढ मिळणे अपेक्षित
• 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वेतन आयोग लागू होणार
• सरकारी, निमसरकारी, महामंडळे आणि सेवानिवृत्त अशा 25 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
• सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर 18 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
• केंद्राप्रमाणे दर 10, 20 आणि 30 वर्षाच्या सेवेनंतर पदोन्नतीचे मिळणार
• 'क' वर्ग कर्मचाऱ्यांचे किमान वेत 18 हजार 500 रुपये असणार

संबंधित बातम्या खुशखबर, राज्यात 1 जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार! कसा लागू होणार सातवा वेतन आयोग? सातव्या वेतन आयोगासाठी नेमलेल्या बक्षी समितीचा अहवाल सादर