Latur : लातुरात सरकारी दप्तर दिरंगाईचा कळस, गेल्या 40 वर्षांपासून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यास अपयश

Latur News: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या चार एकर जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांची उद्योगं गेल्या चाळीस वर्षापासून सुरू आहेत. सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यात प्रशासनाची दप्तर दिरंगाई समोर आली आहे.

Latur ITI Land Encroachment News

लातूर : दप्तर दिरंगाई म्हणजे काय असतं याचा उत्तम  उदाहरण म्हणजे लातूर येथील अतिक्रमणाच्या बाबतीत पहावयास मिळते. लातूर येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या चार एकर जमिनीवर मागील 40 पेक्षा जास्त वर्षापासून अतिक्रमण आहे. हे अतिक्रमण अद्यापही काढण्यात आलं नाही. हे अतिक्रमण काढून दोषीवर तात्काळ कारवाई करावी अशी माहिती अधिकार कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन भाईकट्टी यांनी मागणी केली आहे.

सरकारी काम असेल तर त्यात कागदे बोलत असतात. सर्व माहित असून ही कागदपत्रे हलत नाहीत, उघड सत्य असेल तरीही प्रशासन आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ते मान्य करावे लागते, त्याचवेळी यंत्रणा धावते. त्यांनी जर ठरवलं तर ते कामच करत नाहीत. वर्षानुवर्षे प्रकरणे तशीच धूळ खात पडून असतात. यातूनच दप्तर दिरंगाई... लालफीतीचा कारभार... सरकारी काम अनेक वर्ष थांब... अशा एक न अनेक म्हणी सरकारी कामाच्या दिरंगाईबाबत तयार झाली आहेत. असेच दिरंगाईचे एक प्रकरण लातूरमध्ये समोर आलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

1962 साली तात्कालीन उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तालुका असलेल्या लातूर येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी जागा संपादित करण्यात आली. टाके नावाच्या शेतकऱ्यांकडून 18 एकर जागा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी संपादित करण्यात आली होती. या पैकी चौदा एकर संस्थेच्या ताब्यात आहे. मात्र यातील चार एकर जागा ही अतिक्रमित करण्यात आली आहे. ही जागा आहे लातूर शहरातील मुख्य चौक असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील. आजमितीला या जागेचा भाव कोट्यवधी रुपयाच्या घरात आहे.
  
सातत्याने पाठपुरावा मात्र अद्याप ताबा नाहीच

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अस्तित्वात आल्यानंतर काही काळातच या जागेवर अतिक्रमण सुरू झालं. त्याचवेळी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्यांनी अतिक्रमण होत असल्याच्या सातत्याने तक्रारी केल्या होत्या. तात्कालीन उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याबाबतच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. उस्मानाबादच्या जिल्हा अधिकाऱ्यांनी लातूरच्या तहसीलदारांना याबाबत सूचना करणारी पाच पत्र पाठवली होती.मात्र त्यावर कारवाई झालीच नाही.

गट नंबर बदलले मिळकत तेवढीच...

अतिक्रमण करणाऱ्यांनी सातत्याने कागदपत्रात फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला असाच प्रश्न त्यांनी 2015 साली ही केला होता. यात सदर लातूर सर्व्हे नं. 193 हा सिटी सर्व्हे हद्दीत आल्यामुळे सन 2015 मध्ये जमावबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख याच्या परिपत्रकान्वये 8 जून 2015 रोजी उप-अधिक्षक भूमी अभिलेख लातूर यांनी फेरफार क्र. 8455 ने फेरफार करून सदर वर नमूद संपादित क्षेत्र संपादित अवार्ड आधारे औदयोगीक प्रशिक्षण संख्या लातूर यांचे नावे नोंद घेतली त्याचा शीट क्र. 107व नगर भुमापन क्र. 4416 असा देण्यात आला. परंतु सदर फेर मध्ये सदर मिळकतीचे क्षेत्र 54150.10 चौरस मीटर इतके नोंदविण्यात आले आहे ज्याचे एकरी 14.60 एकर असे होते. वास्तवीक संपादीत क्षेत्र 18 एकर असताना 14.60 नोंद का घेण्यात आली?  कोणत्या प्रक्रियेतून घेण्यात आली? याविषयी सिटी सर्व्हे कार्यालयात कुठलीही नोंद नाही, जे की बेकायदेशीर आहे.

काय करण्यात आली मागणी..

या बाबत आता माहिती अधिकार कार्यकर्ते मल्लिकार्जुन भाईकट्टी सर्व कागदपत्रे जमा केली आहेत. सर्व कागदपत्रांची तपासणी केल्या नंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी लातूर यांच्याकडे मागणी केली आहे की "सर्व बाबीचे अवलोकन करावे व औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था, लातूरचा जुना सर्व्हे क्र. 193 व नवीन सिटी सर्व्हे क्र. 4416 मधील संपादित मालकी हक्काच्या जमिनीवर झालेले अनाधिकृत ताबा, अतिक्रमण, अनाधिकृत बांधकाम तात्काळ काढून टाकण्यासाठी कार्यवाही करणेचे संबधीतास आदेश दयावेत . संपादीत संपूर्ण क्षेत्र पुर्ववत औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था लातूरचे नावे महसुली रेकॉर्डला दुरुस्त करण्याचे आदेश द्यावेत व बेकायदेशीर, अनाधिकृत ताबा, बांधकामे करणारे व्यक्तीविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करावी ...

दफ्तर दिरंगाईमुळे अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण

1970 पासून हळूहळू या ठिकाणी अतिक्रमण वाढायला सुरुवात झाली.. तात्कालीन उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणाची तक्रारी करण्यात आली होती. उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ कारवाई करावी असे पाच पत्र लातूर तहसीलदारांना पाठवली होती मात्र कारवाई कागदपत्रावर झाली प्रत्यक्षात नाही. सरकारच्याच जागेवर अतिक्रमण होतंय मात्र प्रशासकीय अधिकारी त्यावर कारवाईच करत नाहीत असे चित्र मागील अनेक वर्षापासून इथे दिसून येतंय.. माहिती अधिकारातून ही सर्व कागदपत्र उघड होत आहेत मात्र कारवाई होईल का नाही अशी शंका अद्यापही घेतली जाते

ही बातमी वाचा: