Raju Shetti : शेतकऱ्यांनी डोळे मोठं करताच सरकारने निर्णय घेतला, उमेदवार धडाधड पाडायला सुरुवात केल्यास कोणतंही सरकार वठणीवर येईल; राजू शेट्टींचा हल्लाबोल
गुजरातमधील कांदा निर्यातीला परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे परवानगी द्यायची आहे तर अट कशाला घालता? या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
कोल्हापूर : मोदी सरकारकडून 99 हजार 500 टन कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी दिल्याने महाराष्ट्रात उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. देशातून महाराष्ट्रासह सहा शेजारील देशांमध्ये कांदा निर्यात केली जाते. गुजराती पांढरा कांदा निर्णयास परवानगी दिल्यानंतर देशात संतापाची लाट उठली होती. ऐन निवडणुकीत नाराजीचा फटका बसू नये, म्हणून मोदी सरकारने अटींवर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. निर्यात बंदी उठवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत राजू शेट्टी यांनी करताना परवानगी द्यायची आहे तर अट कशाला घालता? अशी विचारणा केली आहे.
शेतकऱ्यांनी डोळे मोठे केल्यानंतर सरकारने निर्णय घेतला
राजू शेट्टी म्हणाले की, कांद्याच्या निर्यात बंदी विरोधात निवेदने दिली, आंदोलनं केली, पण सरकार ऐकत नव्हतं. जशी लोकसभेची निवडणूक आली आणि उमेदवार पडणार हे दिसू लागले तसे सरकार जागं झालं आहे. गुजरातमधील कांदा निर्यातीला परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे परवानगी द्यायची आहे तर अट कशाला घालता? या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
8 डिसेंबर 2023 रोजी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली
ते पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी डोळे मोठं केल्यानंतर सरकारने निर्णय घेतला आहे. जर शेतकऱ्यांनी उमेदवार धडाधड पडायला सुरुवात केली, तर कोणतेही सरकार वठणीवर येईल असा इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान, केंद्राने 2 हजार टन पांढऱ्या कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. 8 डिसेंबर 2023 रोजी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. अधिकृत निवदेनात म्हटले आहे की, सरकारने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा शेजारील देशांमध्ये 99,500 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 2023-24 मध्ये अंदाजे कमी खरीप आणि रब्बी पिकांच्या पार्श्वभूमीवर पुरेशी देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी निर्यात प्रतिबंध लादण्यात दावा सरकारकडून करण्यात आला होता.
कांदा निर्यातबंदी हटविण्याचा निर्णय तपासून घ्यावा, अमोल कोल्हेंकडून प्रश्न उपस्थित
दरम्यान, कांद्यावरील निर्यातबंदी उठणं हे स्वागतार्ह निर्णय आहे. मात्र, आज घेतलेला निर्णय पुन्हा एकदा तपासून पहावा. असं म्हणत शरद पवार गटाचे खासदार अमोल कोल्हेनी शंका उपस्थित केली आहे. संत्रा आणि द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या निर्णयाचा दाखला देताना, बांग्लादेशसारख्या छोट्या देशासमोर स्वतःला विश्वगुरु म्हणवणाऱ्यांना गुडघे टेकायला लागले होते याची आठवण कोल्हेनी कांदा निर्यातबंदी निर्णयावर शंका उपस्थित करताना करून दिली.
आधी फक्त गुजरातच्या दोन हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यातीवरील बंदी हटविण्यात आली होती. त्यावर कोल्हेंसह मविआ नेते तुटून पडले. यामुळं महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचा संताप निर्माण झाला. ही बाब भाजप सरकारच्या लक्षात आली. याची किंमत लोकसभा निवडणुकीत मोजावी लागू नये, म्हणून भाजपने पुढच्या काही तासांत गुजरातसह देशभरातील 99 हजार मेट्रिक टन कांद्यावरील निर्यातबंदी हटविण्याचा निर्णय तातडीनं घेतला पूर्वानुभव पाहता कोल्हेंनी हा निर्णय तपासून घ्यावा, अशी शंका उपस्थित केली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
