Gram Nyayalaya : गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संखमध्ये होणार ग्राम न्यायालय; ही संकल्पना आहे तरी काय?

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडा (Gram Nyayalaya in Gaganbawda) आणि सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील मौजे संखमध्ये ग्राम न्यायालय होणार आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

Gram Nyayalaya in Gaganbawda

Gram Nyayalaya : राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या आजच्या बैठकीत विविध महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कोल्हापूर  जिल्ह्यातील गगनबावडा (Gram Nyayalaya in Gaganbawda) आणि सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील मौजे संखमध्ये ग्राम न्यायालय होणार आहे. केंद्र आणि राज्यांना ‘ग्राम न्यायालय’ (Gram Nyayalaya) स्थापन करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच सर्व उच्च न्यायालयांकडून उत्तर मागवले होते. 2019 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ग्राम न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलना पक्षकार म्हणून नोटीस बजावली आहे.

उच्च न्यायालयाला पक्षकार बनवण्यात यावे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे, कारण ते पर्यवेक्षी अधिकारी आहेत. याचिकाकर्त्या एनजीओ नॅशनल फेडरेशन ऑफ सोसायटीज फॉर फास्ट जस्टिस आणि इतरांसाठी बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी खंडपीठाला सांगितले की 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असूनही, अनेक राज्यांनी आतापर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही. भूषण म्हणाले की, ही 'ग्राम न्यायालये' (Gram Nyayalaya) अशी असावीत, की लोक त्यांच्या तक्रारी वकिलाशिवाय मांडू शकतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on Gram Nyayalaya) 2020 मध्ये राज्यांना 4 आठवड्यांच्या आत 'ग्राम न्यायालय' स्थापन करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच सर्व उच्च न्यायालयांना या विषयावर राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया जलद करण्यास सांगितले होते. 2008 मध्ये संसदेने पारित केलेल्या कायद्यात नागरिकांना 'घरपोच न्याय' देण्यासाठी तळागाळात 'ग्राम न्यायालय' स्थापन करण्याची तरतूद आहे. सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे कोणालाही न्याय मिळवून देण्याच्या संधी नाकारल्या जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी हे केले गेले.

मंत्रिमंडळ बैठकीमधील अन्य निर्णय 

• जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु करण्याचा निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार. 
• जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार, 2226 कोटी सुधारित खर्चास मान्यता.
• आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
• खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड.
• राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.
• शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणार
• राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.
• शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.
• कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी  वाढीव दंडाची तरतूद
• 13 सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी  शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार. 
• पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार. 
• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार
• पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता
• महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार
• राज्यातील शाळांना अनुदान, 1100 कोटींना मान्यता
• महाअधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत. 

इतर महत्वाच्या बातम्या