अयोध्येचा निकाल एकमताने; ऐतिहासिक निर्णय देणारे ५ न्यायमूर्ती

रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावरील खटल्यावर सुप्रीम कोर्टाने अखेर निर्णय दिला आहे. 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या पार्श्वभूमीवर या न्यायमूर्तींबद्दल जाणून घेऊयात.

नवी दिल्ली : रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावरील खटल्यावर सुप्रीम कोर्टाने अखेर निर्णय दिला आहे. वादग्रस्त जमीन रामलल्लाचीच असल्याचा निकाल देत मुस्लिमांना अयोध्येत पर्यायी जागा देण्याचेही कोर्टाने सांगितले आहे. 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर हे 5 जण या खंडपीठातील सदस्य होते. या पार्श्वभूमीवर या न्यायमूर्तींबद्दल जाणून घेऊयात. 1. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे या 5 सदस्यीय खंडपीठाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी 3 ऑक्टोबर 2018 ला सरन्यायाधीश पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. 18 नोव्हेंबर 1954 साली सरन्यायाधीश गोगोई यांनी 1978 मध्ये बार काउंसिल जॉईन केले होते. 2001 साली गुवाहाटी हाय कोर्टात ते न्यायाधीश झाले. तर, पंजाब आणि हरयाणा हाय कोर्टात ते 2010 मध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले. 2011 ला पंजाब-हरयाणा हाय कोर्टात त्यांची मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. 23 एप्रिल 2012 मध्ये गोगोई सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती झाले. सरन्यायाधीश म्हणून गोगोई यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अनेक ऐतिहासिक खटल्यांवर सुनावणी केली. ज्यात अयोध्या राम जन्मभूमी वाद, NRC सह जम्मू-कश्मीरच्या याचिकांचा समावेश आहे. 2. न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे(एस. ए. बोबडे) या खंडपीठातील दुसरे न्यायमूर्ती गोगोई यांच्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश पदाचा कार्यभार स्वीकारतील. न्यायमूर्ती बोबडे हे महाराष्ट्राचे सुपुत्र असून त्यांनी 1978 मध्ये बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र अंतर्गत काम सुरु केले. त्यानंतर मुंबई हाय कार्टाच्या नागपूर खंडपीठात कायद्याची प्रॅक्टिस सुरु केली. ते 1998 मध्ये वरिष्ठ वकीलही झाले. 2000 साली त्यांनी मुंबई हाय कोर्टात अतिरिक्त न्यायधीश म्हणून काम पाहण्यास सुरुवात केली. मध्य प्रदेश हाय कोर्टात ते मुख्य न्यायाधीश झाले. तर 2013 साली सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे 23 एप्रिल, 2021 ला निवृत्त होणार आहेत. 3. न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड 13 मे 2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झाले. याअगोदर न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड यांनी अलहाबाद हाय कोर्टात मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले आहे. मुंबई हाय कोर्टातही ते न्यायमूर्ती होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी देश-विदेशातल्या अनेक मोठमोठ्या विद्यापीठांमध्ये लेक्चर दिले आहेत. न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त होण्याअगोदर चंद्रचूड यांनी देशाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांनी सबरीमाला, भीमा कोरेगाव, समलैंगिकता यांच्यासह अनेक महत्वाच्या खटल्यावर सुनावणी केली आहे. 4. न्यायमूर्ती अशोक भूषण न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा जन्म उत्तर प्रदेशमधील जौनपुर या ठिकाणी झाला. त्यांनी 1979 मध्ये युपी बार काउंसिल अंतर्गत काम सुरु केले. त्यानंतर अलाहाबाद हाय कोर्टात वकिलीची प्रॅक्टीस सुरु केली. ते 2001 साली अलाहाबाद हाय कोर्टात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झाले. 2014 मध्ये केरळ हाय कोर्टात न्यायमूर्ती पदाचा कार्यभार स्वीकारला. तर 2015 ला ते केरळ हाय कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहू लागले. 13 मे 2016 ला त्यांची सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली. 5. न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर अयोध्या वादावर सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठातील सदस्य न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांनी 1983 मध्ये वकिलीची सुरुवात केली. कर्नाटक हायकोर्टात प्रॅक्टीस करताना तिथेच त्यांनी अतिरिक्त न्यायाधीश आणि नंतर कायमस्वरुपी न्यायमूर्ती म्हणून काम सुरु केले. 17 फेब्रुवारी 2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. या 5 सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने आजचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. 6 ऑगस्टपासून सलग 40 दिवस या खटल्यावर सुनावणी घेण्यात आली.