Explanier : जैवविविधता कायद्यातील सुधारणा काय आहेत? पर्यावरणवाद्यांचा त्याला विरोध का आहे? जाणून घ्या सोप्या शब्दात

Biodiversity Act 2002 : जैवविविधता कायदा, 2002 मध्ये काही सुधारणा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून त्यासंबंधी नवीन विधेयक सादर करण्यात आलं आहे. 

environment

मुंबई : भारतातील पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी वेगवेगळे कायदे केलेले आहेत. जैवविविधता कायदा, 2002 (The Biological Diversity Act, 2002) हा त्यापैकीच एक महत्वाचा कायदा. आता या कायद्यात काही सुधारणा करण्यासाठी नवं विधेयक आणण्यात आलं आहे. पारंपरिक औषधांचं संशोधन आणि त्याची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून काही तक्रारी आल्या होत्या. त्या तक्रारीचं निवारण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हे नवीन सुधारणा विधेयक ड्राफ्ट करण्यात आलं आहे. पण बौद्धिक संपत्तीचा कायदा आणि या पारंपरिक स्रोतांचे व्यापारीकरण करण्यासाठी या सुधारणांचा घाट घालण्यात येत असल्याचं सांगत पर्यावरणवाद्यांनी याला विरोध केलाय.

जैवविविधता कायदा काय आहे?
जैवविविधता कायदा 2002, हा पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेला कायदा आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून जैवविविधतेचं संवर्धन करणं, जैवविविधतेतील स्त्रोतांचा शाश्वत पद्धतीने वापर करणे आणि त्याचा अतिरिक्त वापर टाळणे या गोष्टींवर भर दिला जातो. मूळच्या आणि स्थानिक समुदायाच्या पारंपरिक ज्ञानाचं संरक्षण करणं हा या कायद्याचा प्रमुख हेतू आहे.

या कायद्याच्या माध्यमातून देशातील जैवविविधतेला नियंत्रित करण्यात येतं. त्यासाठी 2002 साली राष्ट्रीय जैवविविधता संस्था स्थापन करण्यात आली असून त्या माध्यमातून या कायाद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्य स्तरावरही राज्य जैवविविधता संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. जर या कायद्याचे उल्लंघन झालं तर त्याची राष्ट्रीय जैवविविधता संस्थेकडे तक्रार करता येऊ शकते. या कायद्याचं उल्लंघन झालं तर तो कॉग्नेजिबल आणि अजामिनपात्र गुन्हा आहे. त्या आधारे कठोर शिक्षा होऊ शकते.

आता या कायद्यात काही सुधारणा करण्यात येणार असून त्या संबंधीचे सुधारणा विधेयक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी लोकसभेत मांडले आहे. या सुधारणामुळे जैवविविधतेच्या संवर्धनाला कोणताही धोका नाही असं केंद्र सरकार म्हणतंय. पण यामुळे जैवविविधतेला मोठा धोका आहे असं पर्यावरणवादी म्हणतात.
 
या विधेयकात काय सुधारणा आहेत?
सुधारणाचं जे नवीन विधेयक मांडण्यात आलंय त्यामुळे देशातील जैवविविधतेचा स्कोप व्यापक होणार आहे. याचा फायदा प्रामुख्याने 'आयुष' (Ayush) मेडिसिन प्रॅक्टिसला मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. या आधी कोणत्याही प्रकारचे संशोधन करायचं असेल तर बायोडायव्हरसिटी बोर्डला त्याची आधी माहिती देणं बंधनकारक असायचं. या नव्या सुधारणामुळे आता आयुष संशोधन आणि पारंपरिक औषधांवर संशोधन करणाऱ्यांना कोणतीही आगाऊ माहिती द्यायची गरज नाही, संशोधनाचा हेतू सांगायची गरज नाही किंवा त्याची परवानगी घेण्याची गरज नाही.

जैवविविधतेतून जो काही फायदा मिळणार आहे तो मूळच्या लोकांना, स्थानिकांना आणि इतरांना विभागून मिळणार आहे. या आधीच्या कायद्यामुळे पारंपरिक औषध संशोधन आणि त्याची निर्मिती करणाऱ्यांचं नुकसान व्हायचं. त्यामुळे हा बदल करण्यात येत असल्याचं केंद्र सरकारचं मत आहे. जैवविविधतेचा फायदा सर्वांना विभागून देण्यात येणार असून पेटंट आणि संशोधन क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांना यामुळे चालना मिळेल असंही केंद्र सरकार म्हणतंय. 

आता या नवीन सुधारणांच्या माध्यमातून संशोधन आणि पेटंट प्रकियेला आणि या संबंधातील प्रक्रियेला गती देण्याचा प्रयत्न केला जाईल असं सरकारने मत व्यक्त केलंय.

पर्यावरणवाद्यांचे आक्षेप काय आहेत?
या कायद्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत जे काही जैवविविधतेचं संवर्धन करण्यात आलं आहे त्याचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या नव्या सुधारणा विधेयकात असं नवीन काहीच नाही की जे संवर्धनाला चालना देईल, स्थानिकांना आणि मूळच्या लोकांना त्याचा काही फायदा होईल. या विधेयकाचा फायदा फक्त 'आयुष'ला आहे, जैवविविधतेला त्याचा काहीच फायदा नाही. उलट यामुळे नुकसान होणार आहे असं मत पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केलंय.
 
4 ऑक्टोबर 2012 ला भारताने जेनेरिक औषधांचा स्त्रोत आणि त्याच्या योग्य वापरासंबंधी असलेल्या नागोया प्रोटोकॉलला रॅटीफाय केलं होतं. नागोया प्रोटोकॉलमुळे या जैवविविधता कायद्यामध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचं केंद्र सरकारचं मत आहे. तसेच शेतकऱ्यांना मेडिसिनल प्लॅन्टचे उत्पादन घेता येईल आणि त्यांना अतिरिक्त इनकम कमवता येईल असाही दावा केंद्र सरकार करतंय. 

महत्त्वाच्या बातम्या :