एक्स्प्लोर

COP 26 : मोदींनी घोषणा केलेलं नेट झिरो 2070 म्हणजे काय? भारताला हे लक्ष्य गाठणं शक्य होईल का? जाणून घ्या सोप्या शब्दात

Net Zero : 2050 पर्यंत हवामान बदलाच्या संकटामुळे भारताचे 6 ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान होणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे शून्य कार्बन उत्सर्जन (Zero Carbon Emmission) आपल्यासाठी अत्यंत महत्वाचं आहे.

COP26 : ग्लासगो इथं सुरु असलेल्या हवामान बदलाविषयक COP26 या परिषदेत बोलताना भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक महत्त्वाची घोषणा केली. 2070 सालापर्यंत नेट झिरो (Net Zero) म्हणजे शून्य कार्बनचे (Zero Carbon Emmission) लक्ष्य गाठणार असं भारताकडून जाहीर करण्यात आलं. म्हणजे 2070 सालापर्यंत भारत कार्बन न्यूट्रल देश बनणार आहे. भारताची ही भूमिका जगासाठी अत्यंत महत्वाची आहे, त्याचं अनेकांनी स्वागत केलं आहे.

कार्बन उत्सर्जनाचा विचार करता चीनकडून (27.2 टक्के) सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन होतंय तर अमेरिका (14.6 टक्के) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताचा (6.8 टक्के) कार्बन उत्सर्जनामध्ये तिसरा क्रमांक लागतोय. चीनने 2060 पर्यंत तर अमेरिकेने 2050 पर्यंत नेट झिरोचे लक्ष्य गाठण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे भारतानेही आपली भूमिका जाहीर करावी यासाठी मोठा दबाव होता. 

ग्लासगो परिषदेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी जगाला पंचामृत सूत्र देत असल्याचं सांगितलं. यामध्ये सर्वात महत्वाचं आहे ते नेट झिरो. 

Climate Change : COP 26 म्हणजे काय आणि जगाच्या भविष्यासाठी ती का महत्त्वाची आहे?

नेट झिरो म्हणजे काय? 
आपल्या देशात जेवढ्या प्रमाणात कार्बनचे उत्सर्जन होत असेल तितक्याच प्रमाणात विविध माध्यमातून कार्बनचे शोषण केलं जात असेल तर त्याला नेट झिरो किंवा शून्य कार्बन असं म्हटलं जातं. म्हणजे एखादा देश जेवढं कार्बन उत्सर्जित करतोय तितकाच शोषून घेतोय. उत्सर्जित होणारा कार्बन वातावरणात मिसळत नाही, तो पुन्हा मातीमध्ये पोहोचवला जातो.   

सोप्या शब्दात सांगायचं तर त्या देशाकडून वातावरणात कोणतेही अतिरिक्त कार्बन मिसळणार नाही. जागतिक तापमानवाढीत त्या देशाचे योगदान हे शून्य असेल. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढ तसेच प्रदूषणाची समस्या निर्माण होत नाही.

यंदाच्या COP 26 बैठकीचा अजेंडा काय? पॅरिस कराराची उद्दिष्ट्ये साध्य होणार का? 

नेट झिरोचे लक्ष्य गाठणं शक्य आहे का? 
नेट झिरोचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आपल्याला कार्बन सिंक निर्माण करावे लागणार आहे. म्हणजे अशा काही एरियाची निर्मिती करावी लागणार आहे, ज्यामध्ये उत्सर्जित होणारे कार्बन शोषून घेतलं जाईल. यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये घनदाट जंगलं तयार केली पाहिजेत, अनेक वृक्षांची लागवड केली पाहिजे. जसं अॅमेझॉनचं जंगल किंवा भारतातील पश्चिम घाट.

नेट झिरोचे लक्ष्य शक्य आहे का?  
नेट झिरोचे ध्येय अवघड आहे पण अशक्य नक्कीच नाही. भूटान आणि सुरिनेम (दक्षिण अमेरिका) या दोन देशांनी आतापर्यंत नेट झिरो म्हणजे शून्य कार्बनचे ध्येय गाठलं आहे. भूटान तर कार्बन निगेटिव्ह देश आहे. 

भारत हा वेगाने प्रगती करणारा विकसनशील देश आहे. येत्या काळात भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंद्यांचा विकास होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात अधिक प्रमाणात कार्बनचे उत्सर्जन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारत 2070 सालापर्यंत नेट झिरोचे लक्ष्य गाठणं अवघड आहे. 

COP 26 : जंगलतोड संपवण्यासाठीच्या करारवर हस्ताक्षर करण्यास भारताचा नकार

न्यूक्लिअर एनर्जी हा पर्याय
भारत 2030 पर्यंत आपल्या कार्बन उत्सर्जनामध्ये 45 टक्क्यांची घट आणणार आहे. मग हे जर करायचं असेल तर केवळ न्यूक्लिअर पॉवर म्हणजे आण्विक उर्जा हाच मोठा पर्याय उपलब्ध आहे. न्यूक्लिअर पॉवर हा सर्वाधिक स्वच्छ पर्याय आहे. केवळ सौरउर्जा, पवन उर्जा किंवा हायड्रो एनर्जी यावर हे लक्ष्य गाठणं अशक्य आहे. 

भारतामध्ये न्यूक्लिअर पॉवर प्लॅंटला ठिकठिकाणी विरोध केला जातोय. यामध्ये अनेक एनजीओ आहेत ज्या लोकांच्या माध्यमातून आंदोलन करतात. आपल्या देशात या सर्वांशी चर्चा करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे यामध्ये खूप वेळ जातोय. 

भारतात निर्माण होणाऱ्या एकूण उर्जेपैकी 70 ते 80 टक्के उर्जा ही कोळश्यापासून निर्माण केली जाते. त्यामुळे देशातील प्रदूषणामध्ये मोठी वाढ होताना दिसत आहे. कोळश्यापासून इतर उर्जेकडे शिफ्ट व्हायचं असेल तर मोठ्या प्रमाणावर पैशांची आवश्यकता आहे. दुसरीकडे भारतातील जंगलाखालील भूभाग हा अत्यंत वेगाने कमी होताना दिसतोय. 

नरेंद्र मोदींनी नेट झिरोचे हे ध्येय गाठण्यासाठी विकसित देशांनी विकसनशील देशांना एक ट्रिलियन डॉलर्सची मदत करावी असं आवाहन केलं आहे.

COP 26 : पर्यावरणाच्या हानीसाठी विकसित देश जबाबदार, त्यांनी भारताला नुकसान भरपाई द्यावी; भारताची भूमिका

भविष्यात पंतप्रधान पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीने हे लक्ष्य गाठण्यासाठी उचित पाऊलं उचलायला हवीत. हा एक असा विषय आहे की जिथं केवळ घोषणा करुन उपयोग नाही तर त्यासाठी एक नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे.

भारतासाठी नेट झिरोचे लक्ष्य गाठणं अत्यावश्यक आहे. कारण 2050 पर्यंत हवामान बदलाच्या प्रश्नामुळे 6 ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान होणार असल्याचं एका अहवालात सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे आपण हवामान बदलाच्या प्रश्नाला सहजरित्या घेणं बंद करायला हवं आणि त्यावर अधिक गंभीर होणं आवश्यक आहे. 

कोणता देश कधीपर्यंत नेट झिरोचे लक्ष्य गाठणार? 

  • चीन 2060
  • अमेरिका 2050 
  • अर्जेंटिना 2050
  • ब्राझिल 2060
  • कॅनडा 2050
  • फ्रान्स 2050
  • जपान 2050
  • ब्रिटन 2050
  • स्पेन 2050

हरित वायूच्या उत्सर्जनात 149 टक्यांची विक्रमी वाढ, जगाची चिंता वाढली; WMO च्या अहवालातून स्पष्ट

एबीपी माझामध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून कार्यरत, सध्या असोसिएट प्रोड्युसर. ब्रेकिंग, राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारणाच्या बातम्यांचा अनुभव. राजकीय आणि सामाजिक विश्लेषणात्मक बातम्यांवर भर. राज्यशास्त्र आणि इतिहास विषयांचा अभ्यासक.

Read
आणखी वाचा
Sponsored Links by Taboola

महत्त्वाच्या बातम्या

LPG Gas Shortage: हॉटेल-दुकानं बंद, कुठे लाकडी भट्टी सुरु; धाराशिव, सोलापूर, सातारामध्ये महत्वाचे निर्णय, गॅस टंचाईमुळे महाराष्ट्रात चिंताजनक स्थिती, A टू Z माहिती
LPG Gas Shortage: हॉटेल-दुकानं बंद, कुठे लाकडी भट्टी सुरु; धाराशिव, सोलापूर, सातारामध्ये महत्वाचे निर्णय, गॅस टंचाईमुळे महाराष्ट्रात चिंताजनक स्थिती, A टू Z माहिती
चांदीच्या दरानं गाठला उच्चांक, एकाच दिवसात दरात 10 हजार 400 रुपयांची वाढ, सोन्याच्या दरालाही झळाळी
चांदीच्या दरानं गाठला उच्चांक, एकाच दिवसात दरात 10 हजार 400 रुपयांची वाढ, सोन्याच्या दरालाही झळाळी
इराण इस्त्रायल युद्धाचा हॉटेल व्यवसायिकांना फटका, जाणीपूर्वक गॅसचा तुटवडा निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करा, बावनकुळेंचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश 
इराण इस्त्रायल युद्धाचा हॉटेल व्यवसायिकांना फटका, जाणीपूर्वक गॅसचा तुटवडा निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करा, बावनकुळेंचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश 
Air India Fuel Surcharge : इराण युद्धाचा फटका विमान प्रवासाला, एअर इंडियाचे तिकीट दर महागले, इंधन दरवाढीमुळे अधिभार लागू
इराण युद्धाचा फटका विमान प्रवासाला, एअर इंडियाचे तिकीट दर महागले, इंधन दरवाढीमुळे अधिभार लागू

व्हिडीओ

Chhatrapati Sambhajinagar Politics : फोडाफोडीचा मॅटर, फकडली कॉलर Special Report
Iran Israel Effect On Industry : गॅस रखडला, उद्योगांचा श्वास कोंडला Special Report
LPG Gas Shortage In Hotels : व्यावसायिक गॅस मिळेना, हॉटेलमध्ये काही शिजेना Special Report
Nagpur Buffalo Attack : अगं अगं म्हशी; वळूनंतर आता मारकुट्या म्हशीचा धुमाकूळ Special Report
Sunetra Pawar On Womens : लाडकी वहिनी, लाभार्थी सरकारी बहिणी Special Report

फोटो गॅलरी

ABP Premium

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
Sunetra Pawar: अजितदादांचं नाव येताच सुनेत्रा पवार भावुक, शेजारी बसलेल्या आदिती तटकरेंच्या डोळ्यातही पाणी  
अजितदादांचं नाव येताच सुनेत्रा पवार भावुक, शेजारी बसलेल्या आदिती तटकरेंच्या डोळ्यातही पाणी  
JNPA निर्णयामुळे निर्यातदारांना दिलासा; अडकलेल्या फळे-भाजीपाला कंटेनरवरील साठवण शुल्क माफ
JNPA निर्णयामुळे निर्यातदारांना दिलासा; अडकलेल्या फळे-भाजीपाला कंटेनरवरील साठवण शुल्क माफ
Gas Shortage : गॅस टंचाईवर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; घरगुती गॅसला प्राधान्य, नंतर खते, उद्योग आणि व्यावसायिक पुरवठा
गॅस टंचाईवर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; घरगुती गॅसला प्राधान्य, नंतर खते, उद्योग आणि व्यावसायिक पुरवठा
ECA 1955 Explained : अत्यावश्यक वस्तू कायदा म्हणजे काय? इतिहास, तरतुदी आणि सरकार हा कायदा का लागू करते?
अत्यावश्यक वस्तू कायदा म्हणजे काय? इतिहास, तरतुदी आणि सरकार हा कायदा का लागू करते?
ESMA Act Explained : ESMA कायदा म्हणजे काय? आवश्यक सेवा पुरवठा कायद्याचा इतिहास आणि नियम जाणून घ्या
ESMA कायदा म्हणजे काय? आवश्यक सेवा पुरवठा कायद्याचा इतिहास आणि नियम जाणून घ्या
जिष्णू देव वर्मा महाराष्ट्राचे 22 वे राज्यपाल; हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींकडून शपथ, मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून अभिनंदन
जिष्णू देव वर्मा महाराष्ट्राचे 22 वे राज्यपाल; हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींकडून शपथ, मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून अभिनंदन
मुंलुंड डम्पिंग ग्राऊंडबाबत शासनाचे लेखी उत्तर येताच नार्वेकरांचे पत्र; कॅन्सर रुग्णालयासाठी 10 एकर जागा द्या
मुंलुंड डम्पिंग ग्राऊंडबाबत शासनाचे लेखी उत्तर येताच नार्वेकरांचे पत्र; कॅन्सर रुग्णालयासाठी 10 एकर जागा द्या
युद्धस्य करूण कथा... शरण न गेलेला माणूस, एका लोहाराच्या पुतळ्यासमोर का नतमस्तक होतात लोक
युद्धस्य करूण कथा... शरण न गेलेला माणूस, एका लोहाराच्या पुतळ्यासमोर का नतमस्तक होतात लोक
Embed widget