UPSC Exam 2021: कनिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत प्रतिज्ञापत्रक दाखल केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला फटकारले

युपीएससी (UPSC) सारख्या महत्वाच्या विषयावर केंद्र सरकारच्या वतीने वरिष्ठ स्तरावरुन प्रतिज्ञापत्रक दाखल होईल अशी आशा होती असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला फटकारले आहे.

नवी दिल्ली: गेल्या वर्षी युपीएससीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना अजून एक संधी मिळावी या याचिकेवर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या वतीनं एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रकावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला फटकारले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आता पुन्हा उद्यावर ढकलण्यात आली आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे गेल्या वर्षी अनेक विद्यार्थ्यांनी युपीएससीची परीक्षा देता आली नव्हती. त्यावर युपीएससी परीक्षेचा शेवटचा प्रयत्न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी मिळावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकारचे मत मागवलं होतं.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या बाबत प्रतिज्ञापत्रक दाखल करताना अशा विद्यार्थ्यांना अजून एक संधी मिळणार नाही असं सांगितलं होतं. या संबंधीचे प्रतिज्ञापत्रक एका ज्यूनिअर अधिकाऱ्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला फटकारलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की या महत्वाच्या विषयावर केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक दाखल करण्यात येईल अशी आशा होती. हे मत व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. त्यावर आता याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रक वरिष्ठ स्तरावरुन दाखल करण्यात येईल असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं. त्यामुळे आता या प्रकरणावर शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

गेल्या वर्षी युपीएससीचा आपला शेवटचा प्रयत्न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी वाढवून द्यावी अशा प्रकारची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारने यावर विचार करावा असे निर्देश दिले होते. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना युपीएससीची परीक्षा देता आली नव्हती. काही जणांचा तो शेवटचा प्रयत्न असल्याने आणि वयाची मर्यादा संपल्याने तो प्रयत्न वाया गेला असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या बेंचसमोर ही सुनावणी सुरु आहे. न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना सोमवार, 25 जानेवारीपर्यंत या संबंधी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक द्यायला सांगितलं होतं. त्यावर असे प्रतिज्ञापत्रक न्यायालयात दाखल करताना केंद्र सरकारने अशा विद्यार्थ्यांना नवीन संधी देण्यात येणार नसल्याचं सांगितलं होतं. त्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार होती. आता ही सुनावणी पुन्हा उद्यावर ढकलली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यावर केंद्र सरकारला काही निर्देश दिले होते. त्यामध्ये या प्रकरणाची सुनावणी जोपर्यंत सुरु आहे तोपर्यंत नवीन जाहिरात प्रसिद्ध करु नये असेही सांगितलं होतं.