उत्तर प्रदेशात मान्यता नसलेल्या मदरशांचं सर्वेक्षण होणार, योगी सरकारचे आदेश; हे सर्वेक्षण नसून एनआरसीच, ओवैसींचा आरोप

Yogi Government On Madarsa :योगी सरकारने उत्तर प्रदेशात मान्यता नसलेल्या मदरशांचं सर्वेक्षण करण्याचे आदश दिले आहेत. AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यावर टीका केली आहे.

AIMIM chief Asaduddin Owaisi

Yogi Government On Madarsa : उत्तर प्रदेशात (UP) मान्यता नसलेल्या मदरशांचं (Madrassa) सर्वेक्षण करण्याचे आदेश योगी सरकारनं दिल्यानंतर त्याला एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM chief Asaduddin Owaisi) यांनी आक्षेप घेतला आहे. हा सर्व्हे नव्हे तर छोटा एनआरसीच आहे असं ओवैसी यांनी म्हटलंय. घटनेच्या परिच्छेद 30 मध्ये आम्हाला मिळालेल्या घटनात्मक अधिकारात सरकार ढवळाढवळ करू शकत नाही. मुस्लिमांचा छळ करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका ओवैसी यांनी केली आहे.

ओवैसी यांनी ट्विट करत टीका केली आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये ओवैसी म्हणाले, राज्यातील सर्व मदराशे हे  घटनेच्या परिच्छेद 30 मध्ये आम्हाला मिळालेल्या घटनात्मक अधिकारात आहे. असे असताना देखील सरकारने हा आदेश का जारी केला? हे सर्वेक्षण नसून एनआरसीच आहे. ओवैसी पुढे म्हणाले,   घटनात्मक अधिकारात सरकार ढवळाढवळ करू शकत नाही. मुस्लिमांचा छळ करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे.

Hyderabad, Telangana | Madrassas are as per Article 30 then why UP govt has ordered the survey? It's not a survey but a mini-NRC.Some madrassas are under UP madrassa board. Govt can't interfere with our rights under Art 30. They want to harass Muslims:AIMIM chief Asaduddin Owaisi https://t.co/EDn9pnZWT4 pic.twitter.com/xs6U6otKfG

— ANI (@ANI) September 1, 2022

 

25 ऑक्टोबरला रिपोर्ट देणार

उत्तरप्रदेशचे अल्पसंख्याक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आझाद अन्सारी म्हणाले, योगी सरकार अल्पसंख्यांक समुदाय आणि मुस्लमान युवकांसाठी सातत्याने काम करत आहे. हा आदेश मदराशांना मॉडर्न आणि डिजीटल स्वरूप देण्यासाठी काढण्यात आलेला आहे. 25 ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हाधिकारी याचा रिपोर्ट सरकारला सुपूर्त करणार आहे.

मुस्लिमांच्या भल्यासाठी हा सर्व्हेक्षण

दानिश यांनी या सर्वेक्षणाविषयी माहिती देताना सांगितेले की, मदराशांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर कसे आहे? मदरशांमध्ये सॅलरी कशा प्रकारे दिली जाते? मदरशांमध्ये या अगोदर केलेले सर्व्हेच्या आधारावर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. मदरशांमधील नेमक्या परिस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी तसेच याची माहिती सरकारला हवी यासाठी हा सर्व्हे करण्यात येणार आहे