Corona Vaccine | कोरोना लसीची खुल्या बाजारात विक्री नाही, केंद्रीय आरोग्य सचिवांचे स्पष्टीकरण

भारतात तयार होणाऱ्या कोरोना लसींची (Corona Vaccine) खुल्या बाजारात विक्री होणार की नाही याबाबत संभ्रम होता. त्यावर आता केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सांगितलं की कोरोना लसीची खुल्या बाजारात विक्री होणार नाही.

नवी दिल्ली: केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सरकारच्या वतीनं एक निवेदन जारी करताना सांगितले आहे की भारतात तयार होणाऱ्या कोरोना लसींची विक्री ही खुल्या बाजारात होणार नाही. सरकारने अशा पद्धतीच्या विक्रीला मान्यता दिली नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. त्यामुळे आता कोरोना लसीच्या विक्रीबाबत संभ्रम दूर झाला आहे.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले की, "ज्या लोकांना कोरोना लसीची सर्वाधिक आवश्यकता आहे अशांना लसीकरणात प्राधान्य देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. येत्या सात ते आठ महिन्यांच्या कालावधीत केवळ अशाच लोकांचा लसीकरणात प्राधान्याने विचार करण्यात येणार आहे. भारत सरकारने देशात तयार होणाऱ्या किंवा परदेशातील कोणत्याही कोरोना लसीला अद्याप खुल्या बाजारात विक्रीची परवानगी दिली नाही. त्यावर अद्याप कोणताही विचारदेखील केला नाही."

राजेश भूषण यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केलं की कोरोना लसीला खुल्या बाजारात विक्रीची मान्यता तेव्हाच मिळेल ज्या वेळी त्याच्या तिसऱ्या फेजचे परिणाम सकारात्मक येतील. अशाच प्रकारचे मत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्य शास्त्रज्ञ सौम्या स्वामीनाथन यांनीही व्यक्त केलं आहे. त्यांनी सांगितलं होतं की, "कोरोना लसीच्या तिसऱ्या फेजचे परिणाम काय येतात त्यावर ती लस खुल्या बाजारात विक्री करावी की नाही हे ठरेल."

भारतात जगातील सर्वात मोठ्या कोरोनाच्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात तीन कोटी लोकांना ही लस देण्यात येणार असून त्यात आरोग्य कर्मचारी आणि कोरोना योध्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ही लस तीस कोटी लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा सरकारचा मानस आहे.

आतापर्यंत लाखो लोकांच्या लसीकरणाची प्रकिया पूर्ण झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दुसऱ्या टप्प्यामध्ये कोरोनाची लस घेणार आहेत.

भारतात लसीकरणाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाल्यानंतर बड्या खासगी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाची तयारी सुरु केली आहे. त्यासाठी लस निर्मीती कंपन्यांशी चर्चादेखील सुरु केल्याचं वृत्त आहे. आता सरकारच्या या निर्णयाने खासगी कंपन्या कोणता विचार करतात ते पाहणे आवश्यक आहे.