POCSO case: पॉक्सो खटल्याबाबत वादग्रस्त निकाल प्रकरण, कोलेजियमची शिफारस केंद्र सरकारने नाकारली

पॉक्सो खटल्यात (POCSO case) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश पुष्पा गडेनीवाला ( P V Ganediwala) यांनी वादग्रस्त निकाल दिला होता. त्यामुळे त्यांचे प्रमोशन दोन वर्षासाठी स्थगित करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमने (collegium) घेतली होती.

नवी दिल्ली: पॉक्सो खटल्यादरम्यान वादग्रस्त निर्णय देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गडेनीवाला यांची नियमित न्यायाधीशपदी निवड दोन वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमने घेतला होता. आता कोलेजियमची ही शिफारस केंद्र सरकारने नाकारली असून निवड केवळ एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर अनेक स्तरातून आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायाधीशांची निवड, त्यांच्या बदल्या, प्रमोशन तसेच त्यांच्या इतर गोष्टींबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील कोलेजियमला असतो. त्यांच्या या निर्णयामध्ये केंद्र सरकारच्या वतीनं कधी हस्तक्षेप करण्यात येत नाही असा आतापर्यंतचा इतिहास आहे.

या आधी कोलेजियमने 20 जानेवारीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश असलेल्या पुष्पा गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नियमित न्यायाधीश पदावर निवड करावी अशी शिफारस केली होती. परंतु न्यायमूर्ती गडेनीवाला यांनी पॉक्सो प्रकरणात दोन वादग्रस्त निर्णय दिल्याने त्यांची शिफारस मागे घेण्याची चर्चा होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमने केंद्र सरकारला न्यायमूर्ती गडेनीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नियमित न्यायाधीशपदी निवड करण्याच्या शिफारसीला दोन वर्षे स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. तशा प्रकारची शिफारस पुन्हा कोलॅजियमने केंद्र सरकारला केली होती.

अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी नागपूर खंडपीठाच्या निकालावर आक्षेप घेत सांगितलं होतं की या निकालामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लगेचच कोलेजियमने आपली शिफारस मागे घेतली होती आणि न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांच्या प्रमोशनला दोन वर्षे स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता.

आता कोलॅजियमची ही शिफारस केंद्र सरकारने नाकारली असून न्यायमूर्ती गडेनीवाला यांच्या प्रमोशनला दोन वर्षाच्या स्थगितीवरुन एक वर्षावर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काय होता वादग्रस्त निकाल? मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पॉक्सो संदर्भात एक वादग्रस्त निर्णय देताना सांगितलं होतं की, आरोपीने मुलीच्या शरीराला हात लावताना तो कपड्यांच्यावरुन लावला आहे. त्यामुळे तो पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

त्यानंतर लगेच पॉक्सो खटल्याशी संदर्भात आणखी एका प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितलं होतं की, एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पॉक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही. बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणं आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही. नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.