Farmers Protest: सरकार आणि आंदोलकांनी संयम बाळगावा; संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगाचे आवाहन

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनावर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क आयोगाने (UN Human Rights ) पहिल्यांदाच भाष्य केलं असून त्यांनी भारत सरकार आणि शेतकरी या दोघांनाही संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे.

नवी दिल्ली: गेल्या 73 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने आता जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग यांच्यासारख्या महत्वाच्या व्यक्तींच्या नंतर आता संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या वतीनं शेतकरी आंदोलनावर भाष्य करण्यात आलं आहे. सरकार आणि आंदोलकांनी जास्तीत जास्त संयम बाळगावा असं आवाहन मानवी हक्क आयोगानं केलं आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवी हक्क आयोगाकडून दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनावर भाष्य करण्यात आलं आहे. या संघटनेनं केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलंय की, "आम्ही सरकार तसेच शेतकरी आंदोलकांनी शक्य तितका संयम बाळगावा असं आवाहन करतो. शातंतापूर्वक एकत्र येण्याचा अधिकार तसेच ऑफलाईन आणि ऑनलाईन दोन्ही पद्धतीने व्यक्त होणाच्या अधिकाराचे संरक्षण झालं पाहिजे. सगळ्यांकरीता मानवी हक्कांच्या दृष्टीने समाधानाचा मार्ग काढणं महत्वाचं आहे."

#India: We call on the authorities and protesters to exercise maximum restraint in ongoing #FarmersProtests. The rights to peaceful assembly & expression should be protected both offline & online. It's crucial to find equitable solutions with due respect to #HumanRights for all.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 5, 2021

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावर पहिल्यांदाच संयुक्त राष्ट्र संघटनेतर्फे भाष्य करण्यात आलंय. या आधी पॉप स्टार रिहाना, पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग आणि मिया खलिफा यांनीही दिल्ली आंदोलनावर भाष्य केलं होतं. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी शेतकरी ट्रॅक्टर परेडच्या दरम्यान दिल्लीत मोठा हिंसाचार झाला होता. त्यानंतर दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावर जगभरातून प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या.

अमेरिकेच्या जो बायडेन प्रशासनाच्या वतीनंही दिल्ली आंदोलनावर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अमेरिकेने भारत सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याचं समर्थन केलं आहे. परंतु दुसरीकडे शेतकऱ्यांना इंटनेटची सुविधा द्यावी, ती बंद करु नये असाही सल्ला देण्यात आला आहे. अमेरिकेने म्हटलं आहे की, कोणतंही शांततापूर्वक आंदोलन ही लोकशाहीची ओळख असते. तसेच हा प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यात यावा असंही अमेरिकेने सल्ला दिला आहे.